केंद्रातील मोदी सरकारचा आणखी एक घोटाळा चव्हाटय़ावर आला आहे. अदानी समूहाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) वापर केला. एलआयसीवर दबाव आणून ‘अदानी’च्या कंपन्यांमध्ये 34 हजार कोटी रुपये गुंतवण्यास भाग पाडले गेले, असे धक्कादायक वृत्त ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिले आहे. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली असून ‘मोदी सरकारचे एकच धोरण, अदानी के साथ भी, अदानी के बाद भी’ अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियात उमटली आहे.
‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या वृत्तपत्राने याबाबत सविस्तर वृत्तांत प्रसिद्ध केला आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी अदानी समूहाने हिंदुस्थानातील सरकारी अधिकाऱयांना कोटय़वधींची लाच दिल्याचे प्रकरण मागील वर्षी गाजले होते. याप्रकरणी अमेरिकेच्या न्यायालयात गौतम अदानी यांच्यासह आठ जणांवर आरोप ठेवण्यात आले होते. या आरोपांनंतर जगातील बहुतेक बँकांनी अदानी समूहाला कर्ज देताना हात आखडता घेतला. त्यामुळे अदानीची आर्थिक कोंडी झाली. ही कोंडी पोडण्यासाठी केंद्र सरकारने एलआयसीचा वापर केला, असे वृत्तात म्हटले आहे.
धोक्याची कल्पना असूनही…
अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर चढउतार होत असतात. त्यामुळे त्यात गुंतवणूक करण्यात किती धोका आहे याची कल्पना वित्तीय सेवा विभागाला होती. असे असतानाही या विभागाने एलआयसी आणि नीती आयोगाशी समन्वयातून मे 2025 मध्ये गुंतवणुकीची ही योजना आखली. त्यास केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मान्यता दिली.
अर्थ मंत्रालयाने काय केले?
एलआयसीने रोख्यांच्या स्वरूपात सुमारे 3.4 अब्ज डॉलर्स अदानी पोर्ट्स अॅण्ड सेझ आणि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडमध्ये गुंतवावेत, असा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ खात्याने ठेवला. अदानीच्या बॉण्डवर जास्त परतावा मिळतो असा तर्क यासाठी देण्यात आला. त्याचबरोबर एलआयसीने अंबुजा सिमेंट्स, अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये गुंतवणूक वाढवावी, अशी शिफारसही करण्यात आली.
कसे फुटले बिंग?
एलआयसी आणि वित्तीय सेवा विभागाकडून मिळालेली कागदपत्रे, या दोन्ही संस्थांमध्ये काम करणाऱया विद्यमान व माजी अधिकाऱयांच्या मुलाखती आणि अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती असलेल्या तीन बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या प्रतिनिधींना ही माहिती मिळाली. त्यातून हे बिंग फुटले.
