गृह प्रकल्पातील फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोफा (Maharashtra ownership Flat Act) व रेरा (Real Estate Regulatory Authority) सारखे कायदे अमलात आणले. त्यामुळे लोकांची होणारी फसवणूक थांबेल, त्यावर नियंत्रण येईल असे वाटले होते, परंतु गेंडय़ाची कातडी असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांवर त्याचा काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. अंधेरी (पश्चिम) येथील जयेश ठोकरशी शाह (59) या बांधकाम व्यावसायिकाने 29 ग्राहकांकडून ओशिवरा येथील एका प्रकल्पासाठी 14 कोटींच्या वर रक्कम वसूल करून त्यांना 10 वर्षे लोटली तरी ना घरे दिली ना घराचा ताबा दिला. फक्त करारनामा करून ग्राहकांना वाट बघण्यास सांगितले. ग्राहकांनी वाट बघितली, परंतु सुरू केलेल्या बांधकामाची गेल्या 10 वर्षांत एक वीटही वाढली नाही. बांधकाम अपूर्णावस्थेत असल्याचे पाहून ग्राहकांनी अधिक चौकशी केली असता बिल्डर जयेश शाहकडे बांधकामाच्या कोणत्याच परवानग्या नव्हत्या. तरीही त्याने ग्राहकांकडून कोटय़वधी रुपये बुकिंगच्या नावाखाली, ऍग्रीमेंट करून उकळले. याचा तपास मुंबई क्राइम ब्रँचच्या आर्थिक घोटाळा विभागाचे सहपोलीस आयुक्त प्रवीण पडवळ यांच्याकडे येताच त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली. तपास उपायुक्त प्रकाश जाधव यांच्या देखरेखीखाली हौसिंग युनिट क्र. 1 चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र सांगळे व त्यांचे सहकारी पोलीस निरीक्षक शाळीग्राम, महिला पोलीस निरीक्षक सिधवा जायभाये, लावणे यांनी सुरू केला व गेले अनेक महिने फरार असलेल्या जयेश शाह यास कांदिवली येथून अटक केली असता गेल्या आठवडय़ात न्यायालयाने त्यास पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. या बिल्डरने 100 च्या वर ग्राहकांची फसवणूक केली असून त्याच्यावर मुंबईत 10 गुन्हे दाखल आहेत.
सहपोलीस आयुक्त प्रवीण पडवळ व उपायुक्त प्रकाश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हौसिंग युनिट क्र. 2 चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय काटे व त्यांच्या सहकाऱयांनी गेल्या आठवडय़ात मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक करणाऱया कांदिवलीच्या राजेश दामजी सावला (53), अश्विन मधुसूदन मिस्त्री (59) व जयेश ब्रजलाल रामी (63)अशा तिघांना अटक केली. विशेष म्हणजे ग्राहकांना फ्लॅट विकण्यापूर्वी काही फ्लॅटवर आरोपींनी कोटक बँकेचे कर्जही घेतले होते. एकच फ्लॅट अनेकांना विकणे, त्यावर कर्ज घेणे हे प्रकार बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये सर्रास सुरू असतात. लोक तक्रार करतात, परंतु बऱयाचदा स्थानिक पोलीस ठाण्यात त्याची गंभीरपणे दखल घेतली जात नाही. ‘‘सिव्हिल मॅटर आहे, कोर्टात जा’’ असे सांगून फिर्यादीला वाटेला लावतात. त्यामुळे बदमाश, लफंगे, बिल्डर शेफारले आहेत. बडय़ा अधिकाऱयांशी, राजकीय पुढाऱयांशी असलेले सब्ंाध बिल्डरांच्या कामी येत आहेत. पोलीस दखल घेत नाहीत म्हणून काही लोक कोर्टात जाउैन बिल्डरविरुद्ध तपास करण्याचे आदेश आणून बिल्डरला धडा शिकवितात, परंतु सामान्यांना मात्र धक्के खावे लागतात. मोठय़ा ओळखी नसल्यामुळे त्यांच्यावर वर्षानुवर्षे अन्याय होत राहतो याची मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. भारतीय दंड सहिता कलम 406, 420 अन्वये महिनाभरात किमान 2 गुन्हे प्रत्येक पोलीस ठाण्यात तक्रार आल्यास दाखल करण्याचे आदेशच पोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत.
पैसे घेऊन घर न देणे, कर्ज काढून दागदागिने विकून घराचे स्वप्न बघणाऱया सामान्यांना बेघर करणे हे फक्त आपल्याच देशात सुरू आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली तर राहत्या घरातून बाहेर पडलेले शेकडो लोक बिल्डरच्या नावाने आज शंख करीत आहेत. भाडे न देणाऱया बिल्डरांना शिव्याशाप देत आहेत. स्वतःच्या हक्काचे राहते घर गेल्यावर लोक करणार काय? सरकार, लोकप्रतिनिधीही हा प्रश्न गांभीर्याने घेत नाहीत याचे आश्चर्य वाटते. ‘रेरा’ हा कायदा अमलात आणला तरीही बिल्डर एक फ्लॅट अनेकांना विकून ग्राहकांची फसवणूक करीत असतात. अशा बिल्डरांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, परंतु तसे होताना दिसत नाही याचे आश्चर्य वाटते. तेव्हा जनहो, कुठेही फ्लॅट बुकिंग करण्यापूर्वी, भूखंड खरेदी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची पूर्ण छाननी केल्याशिवाय व्यवहार करू नका, कुणाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू नये. मोफा असो वा रेरा असो, कायद्यातील पळवाटांचा फायदा बिल्डरांनाच मिळत आहे, हे लक्षात ठेवा. तेव्हा घरांचे स्वप्न बघणाऱया गरीबांना, सामान्यांना पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी आदेश जारी केल्यानंतर तरी स्थानिक पोलीस न्याय देतील, अशी अपेक्षा करूया!
