मोदी सरकार उदार झाले, नफ्यातील कंपनी विकायला काढली!

7672

खासगीकरणाचा विडा उचललेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने चक्क सरकारी तिजोरीत भर टाकणार्‍या कंपन्याही विकायला काढल्या आहेत. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएलमधील संपूर्ण 52.98 टक्के भागीदारी विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दहा वर्षांत एकदाही तोट्यात न गेलेली कंपनी विकण्याच्या या निर्णयातून खरेदीदाराची चांदी होणार आहे.

बीपीसीएल ही देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची तेल रिफायनरी कंपनी आहे. गेल्या दहा वर्षांतील बॅलन्सशीटचा विचार केल्यास कंपनीचे एकदाही नुकसान झालेले नाही. उलट कंपनीच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. असे असतानाही मोदी सरकारने ही कंपनी विकायला काढून यासंदर्भात शनिवारी निविदा मागवल्या. सरकारचे बीपीसीएलमध्ये  52.98 टक्के म्हणजेच 114.91 कोटींचे समभाग आहेत. या समभागांसह कंपनीचे व्यवस्थापन नियंत्रणसुद्धा खरेदीदाराच्या हवाली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, नुमालीगढ रिफायनरी लिमिटेडमध्ये बीपीसीएलची 61.65 टक्के भागीदारी आहे. ही भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल वा गॅस कंपनीला विकण्यात येणार आहे. बीपीसीएल फायद्यात असताना सरकार का विकतेय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दहा वर्षांत नफा पाचपटीने वाढला

गेल्या दहा वर्षांत बीपीसीएलच्या नफ्यात पाच पटीने वाढ झाली आहे. मार्च 2010 मध्ये कंपनीला 1537.62 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. त्यात वाढ होऊन मार्च 2019 मध्ये हा नफा 7132.02 कोटी रुपयांवर पोहोचला.

कंपनीच्या उत्पन्नाचा वाढत चाललेला आलेख

वर्ष               उत्पन्न (कोटींमध्ये)

2010          121407.18

2011          153260.81

2012          213674.75

2013          241795.98

2014          261529.19

2015          240286.86

2016          191315.49

2017          204811.25

2018          239332.51

2019          300258.65

आपली प्रतिक्रिया द्या