लव्ह जिहादविरोधी कोणताही कायदा राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन असेल, असे म्हणत एमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणू पाहणाऱया राज्यांना राज्यघटनेचा अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला आहे.
ओवेसी म्हणाले, जर या सरकारांना असेच करायचे असेल तर मग स्पेशल मॅरेज अॅक्टच रद्द करून टाकावा. द्वेषाचा हा दुष्प्रचार नाही चालणार. भारतीय जनता पक्ष बेरोजगार तरुणांना भडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. अशाच प्रकारची घोषणा मध्य प्रदेश सरकारनेही केली आहे.
