कृषी अभियांत्रिकी शाखेच्या अभ्यासक्रमात मनमानी बदल करणाऱया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (एमपीएससी)ला झटका बसला आहे. कृषी अभियांत्रिकीच्या उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून एमपीएससीच्या मनमानी कारभाराची पोलखोल केली. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या राज्य सरकारने कृषी विभागातील 417 पदांवर पुढील तीन महिने नियुक्ती करणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेताना न्यायालयाने सरकारला तीन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आणि याचिकेची सुनावणी 26 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. 40 वर्षांनंतर कृषी अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमात बदल करून एमपीएससीने चुकीच्या पद्धतीने परीक्षा पद्धत राबवली. त्यावर विद्यार्थ्यांसह राज्यपालांनीही आक्षेप घेतला आणि संबंधित परीक्षा थांबविण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतरही कृषी विभागातील विविध पदांसाठी परीक्षा घेऊन एमपीएससीने 417 उमेदवारांची शिफारस यादी राज्य सरकारकडे पाठवली. एमपीएससीच्या या मनमानी कारभाराला आव्हान देत कृषी अभियांत्रिकीच्या उमेदवारांनी अॅड. आशीष गायकवाड यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशमुख यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
