महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणारी भरती प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी संगणक आधारित (कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट-सीबीटी) परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री आशीष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत सदस्य सतेज पाटील, अंबादास दानवे, अभिजीत वंजारी, विक्रम काळे यांनी नियम 260 अन्वये एमपीएससीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री शेलार यांनी सांगितले, राज्य सरकारने 5 मे 2020 रोजी घेतलेल्या निर्णयानंतर विविध विभागांतील मोठय़ा प्रमाणावरील पदे एमपीएससीकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. पूर्वी एमपीएससीमार्फत दरवर्षी सुमारे 7 ते 7.5 हजार पदांची भरती होत होती. आता ही संख्या वाढून दरवर्षी अंदाजे 50 ते 60 हजार पदांपर्यंत जाणार असल्याने भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ऑफलाईन परीक्षा घेण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्र सरकार, विविध राज्ये, बँका आणि इतर संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा याच कालावधीत होत असल्याने परीक्षा पेंद्रांची उपलब्धता मोठे आव्हान ठरते. त्यामुळे वाढलेल्या पद संख्येच्या पार्श्वभूमीवर सीबीटी पद्धत उपयुक्त असल्याचे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले. डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय तज्ञ समितीनेही सीबीटी पद्धतीची शिफारस केली असून त्याच शिफारशींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
परीक्षांचे खासगीकरण होऊ देणार नाही
काही सदस्यांनी या परीक्षांचे खासगीकरण होणार अशी शंका व्यक्त केली. त्यावर मंत्री म्हणाले, कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होऊ देणार नाही. मात्र परीक्षा घेण्यासाठी जी यंत्रणा लागणार आहे ती टीसीएससारख्या संस्थांकडून सरकार उपलब्ध करून घेईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
परीक्षा घेऊन त्याच वर्षात नियुक्ती
रिक्त पदे दीर्घकाळ रिक्त राहू नयेत आणि विद्यार्थ्यांना अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. उमेदवारांची त्याच वर्षात परीक्षा घेऊन त्याच वर्षात नियुक्ती मिळवून देण्याचे सरकाचे उद्दिष्ट आहे. आज देशभरातील विद्यार्थी पॅट, जेईई, एसएससी, आरआरबी, आयबीपीएस, यूजीसी-नेट, एमएच सीईटी यासारख्या प्रमुख परीक्षा सीबीटी पद्धतीने देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे एमपीएससीमध्येही ही पद्धत प्रभावीपणे राबविणे शक्य आहे, असे शेलार यांनी सांगितले.
