
ऐन विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील वीज वहनाचे गणित बिघडणार आहे. वीजनिर्मिती प्रकल्पात तयार झालेली वीज महावितरणसह मुंबईतील वीज वितरण कंपन्यांपर्यंत पोहचवण्याचे काम महापारेषण करते. पण गेल्या दहा वर्षांपासून कामगारांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला सुधारित आकृतीबंध अद्याप व्यवस्थापनाने लागू केलेला नाही. त्यामुळे कामगारांच्या पदोन्नती आणि बदल्या लटकलेल्या आहेत. याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील महापारेषणचे कामगार वांद्रे-कुर्ला संकुलातील प्रकाशगंगा या मुख्यालयासमोर सोमवारपासून आक्रोश आंदोलन छेडणार आहेत.
महापारेषण ही राज्य सरकारची मालकी असलेली वीज कंपनी वीजनिर्मिती आणि वीज वितरण कंपन्यांमधील दुवा म्हणून काम करते. या कंपनीत सुमारे 11 हजार मंजूर पदे असली तरी त्यापैकी 30 टक्क्यांहून अधिक पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत.
कामगारांना ज्येष्ठतेनुसार योग्य बढती मिळण्यासाठी कंपनीचा सुधारित आकृतीबंध तयार झालेला नाही. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र असूनही कर्मचाऱयांना बढती मिळत नाही. त्याचबरोबर विनंती बदली करा, रिक्त जागा भरा आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने सोमवारपासून साखळी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामध्ये राज्यातील विभागनिहाय कर्मचारी दररोज आंदोलनाला उपस्थिती लावणार असल्याने त्याचा वीज वहनावर परिणाम होणार आहे.
कुडगाव सौर प्रकल्पातून मिळणार स्वस्त वीज
कोळशावरील वीज प्रकल्पातून तयार होणाऱया प्रतियुनिट विजेचा दर सुमारे चार रुपये असताना आता नव्याने उभा राहत असलेल्या धाराशीव जिह्यातील कुडगाव येथे 50 मेगावॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू झाले आहे. त्याच्या प्रतियुनिट विजेचा दर केवळ 2 रुपये 92 पैसे एवढा कमी असणार आहे. अपुऱया कोळशामुळे औष्णिक प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करताना मर्यादा येतात. तसेच वीजनिर्मिती करताना मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होत असून तयार होणारी वीज महागडी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी छोटय़ा क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यानुसार महानिर्मितीच्या कुडगाव येथे पोलिक्रिस्टलाइन फोटोव्होल्टाईक तंत्रज्ञानावर अधारित 50 मेगावॅटचा सौर प्रकल्प सुमारे 200 कोटी रुपये खर्चून उभारला जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे 118 हेक्टर जमीन संपादित केली आहे.






















































