थकीत वीज बिल वसुलीमुळे आर्थिक चणचणीचा सामना करणाऱया महावितरणला काहीसा दिलासा मिळणार आहे. कृषिपंपधारकांना महावितरणकडून सवलतीच्या दराने वीज पुरवली जाते. सदरच्या सवलतीपोटी राज्य सरकारने महावितरणला 77 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महावितरणकडून राज्यातील सुमारे अडीच कोटी वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जात असून त्यामध्ये सुमारे 45 लाख कृषिपंपधारक आहेत. त्यांना सरकारच्या निर्देशानुसार महावितरणकडून सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा केला जातो. त्या सवलतीसाठी राज्य सरकारने 392 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून त्यापैकी 77 कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने ऊर्जा विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणीप्रमाणे महावितरणला काहीसा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, सध्या कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची असल्याने सदर निधी खर्च करताना नियंत्रण अधिकारी यांनी काटकसर करावी असेही बजावले आहे. तसेच ज्यासाठी निधी दिला आहे त्याच कामासाठी त्याचा वापर करावा असेही स्पष्ट केले आहे.
