
एसटी संप काळात तसेच कोरोना काळात कंत्राटी कामगार म्हणून एसटी महामंडळात सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱयांना शिंदे-फडणवीस सरकारने सेवेतून कमी केले. त्या कर्मचाऱयांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी गेल्या चार दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने न घेतल्याने, आज कंत्राटी कर्मचाऱयांनी भीक मांगो आंदोलन करून निषेध केला.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनाच्या सेवेत विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीच्या हंगामात एसटी कर्मचाऱयांनी संप केला होता. यावेळी सहा महिन्यांहून अधिक काळ एसटी सेवा ठप्प झाली होती. अशा अडचणीच्या काळात प्रवाशांचे हाल होऊ नये यासाठी महामंडळाने कंत्राटी तत्त्वावर चालक, वाहकांची नियुक्ती केली होती. संप मिटल्यानंतर या कर्मचाऱयांना कामावरून कमी केले. त्यावेळी सरकारने या कर्मचाऱयांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. पण पुढे सरकार बदलल्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने त्या कर्मचाऱयांना कामावर घेतले नाही, त्यामुळे हे कर्मचारी अस्वस्थ झाले होते.
कंत्राटी कर्मचाऱयांनी कामावर पुन्हा घेण्यासाठी तेंडी-लेखी निवेदने दिली. तसेच मुंबईत आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण केले होते. त्यामुळे सरकारने गेल्या वर्षी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशन काळात आक्रोश मोर्चानंतर सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन देऊनही वेळ मारून नेली. त्यामुळे आता सहनशीलता संपल्याने कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या कर्मचाऱयांनी उपोषण सुरू केले आहे. कोल्हापूरसह 16 जिह्यांतील सुमारे 250 हून अधिक कंत्राटी कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.




























































