
कोविडपाठोपाठ राज्यात म्युकरमायकोसिस या काळ्या बुरशीजन्य आजाराचा धोका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, तसेच यावर उपचार म्हणून वापरल्या जाणाऱया औषधांचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. याची दखल घेत हायकोर्टाने म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचे प्रत्येक राज्याला समान वितरण होतेय का? अशी विचारणा केंद्र सरकारला केली, तसेच औषधांच्या वितरणाबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
कोविडसंदर्भातील विविध समस्यांवर हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. राजेश इनामदार यांनी म्युकरमायकोसिस या आजाराबाबत खंडपीठाला माहिती दिली. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, कोविडचा धोका टळत असला तरी म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण वाढत चालले आहेत. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी माहिती देताना कोर्टाला सांगितले की, 1 जूनपर्यंत राज्यात 5 हजार 126 इतकी म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णाची संख्या होती. या रुग्णांवर 42 सरकारी तर 419 खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिटय़ूटमध्ये 10 जूनपर्यंत म्युकरमायकोसिसवरील एम्फोथेरिसिन बी या 40 हजार कुप्यांची निर्मिती केली जाणार आहे व ही औषधे राज्याला मिळणार आहेत. राज्यात नागपूरमध्ये सर्वात जास्त म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण असून त्याखालोखाल पुणे, संभाजीनगर, सोलापूर आणि नाशिक या ठिकाणी रुग्ण आढळून आले आहेत.या युक्तिवादानंतर हायकोर्टाने केंद्र शासनाला म्युकरमायकोसिस या आजाराबाबत जनजागृती करण्याचे आदेश दिले, तसेच हा आजार आटोक्यात आणण्यासाठी आणखी काय करता येईल याबाबत माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या.
देशात 28 हजार रुग्ण
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी माहिती देताना सांगितले की, देशात 28 हजार 252 रुग्ण आढळले आहेत. केंद्राने महाराष्ट्र राज्याला आतापर्यंत 91 हजार लसीच्या कुप्या दिल्या आहेत. असे असताना महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिस औषधांची कमी का? अशी केंद्राला विचारणा केली व औषधांच्या वितरणाबाबत सविस्तर माहिती केंद्राला देण्याचे आदेश देत सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब केली.






















































