सतराशे साठ पक्ष हवेतच कशाला? अमित शहा यांच्या भूमिकेने वाद

2255


देशात हिंदी ही एकमेव भाषा असावी, असे मत मांडल्याने उद्भवलेला वाद शमत नाही तोच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी नव्या वादाला तोंड फोडले. लोकांचा बहुपक्षीय लोकशाहीवरील विश्वास उडालाय. विविध पक्षांची मिसळ करून सत्तेत येणार्‍या सरकारकडून लोकांची निराशा झाली आहे. याचा विचार केला तर देशात सतराशे साठ पक्ष हवेतच कशाला, असे खळबळजनक विधान शहा यांनी नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात केले.

स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे उलटल्यानंतरही लोकांना केवळ बहुपक्षीय लोकशाही पद्धतीमुळे आपली स्वप्ने कितपत पूर्ण होतील याबाबत शंका वाटतेय. बहुपक्षीय लोकशाहीमुळे लोकांची घोर निराशाच झालीय, असा दावा शहा यांनी केला. त्यांनी हे विधान करून प्रादेशिक पक्षांच्या भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हिंदी भाषेच्या सक्तीपाठोपाठ शहा यांच्या या विधानावर नवा वादंग निर्माण झाला आहे. त्यांनी यूपीए सरकारच्या अपयशाची पोलखोल केली. काही सरकारांनी 30 वर्षांत एखादा मोठा निर्णय घेतला, मात्र आमच्या सरकारने अवघ्या पाच वर्षांत 50 मोठे निर्णय घेतले. यूपीएच्या राजवटीत प्रत्येक दिवसाला घोटाळ्याची बातमी असायची, देशाच्या सीमा असुरक्षित होत्या, अंतर्गत सुरक्षेचा बोजवारा उडाला होता, महिलांची सुरक्षा वार्‍यावर होती. देश कुठे भरकटत चाललाय अशी चिंता लोकांना सतावत होती, असे शहा म्हणाले.

बहुपक्षीय लोकशाही पद्धत अपयशी

देशातील सर्व लोकांना आपला अधिकार मिळावा, सर्वांचे जीवन सुधारावे, सर्वांना समान संधी मिळावी, हे संविधान तयार करणार्‍यांचे उद्दिष्ट होते. मात्र देशात नेमके उलट चित्र आहे. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर लोकांमध्ये बहुपक्षीय लोकशाही पद्धत अपयशी ठरल्याची भावना निर्माण झालीय, असे मत शहा यांनी नवी दिल्लीतील कार्यक्रमात व्यक्त केले.

यूपीएचा प्रत्येक मंत्री स्वतःला पंतप्रधान समजायचा

शहा यांनी यूपीए राजवटीवर आसुड ओढला. यूपीएच्या राजवटीत प्रत्येक मंत्री स्वतःला पंतप्रधान समजायचा. खर्‍या पंतप्रधानांना मात्र जुमानले जायचे नाही. खरा पंतप्रधान ‘मूकनायक’च राहिला. यूपीए सरकारला राजकीयदृष्ट्या लकवा मारला होता, त्यामुळेच त्यावेळी कोणतेही ठोस निर्णय घेतले गेले नाहीत,  असा घणाघात शहा यांनी काँग्रेसवर केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या