राज्यातील सहकारी संस्थांच्या तक्रारी निकाली काढणाऱया सहकार न्यायालयांची कामे आता अखंडित सुरू राहणार आहेत. सहकार न्यायालयात 15 न्यायधीशांसह 185 अस्थायी पदे आहेत. त्यावर काम करणाऱया कर्मचाऱयांची मुदत सप्टेंबर अखेर संपल्याने न्यायालयाची काम ठप्प होणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र सहकार विभागाने तातडीने सदर सर्व पदांना फेब्रुवारी अखेर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱयांसह सहकार विभागाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सहकारी संस्थांच्या, सभासदांच्या तक्रारीचे निराकरण करणे, न्याय देण्याबाबत राज्यात प्रत्येक जिल्हयात सहकार न्यायालय कार्यरत आहे. त्यापैकी रिक्त असलेल्या 15 जागांवर अस्थायी पद्धतीने न्यायाधीश कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर लघु लेखकाची 31 पदे, न्यायालयीन लिपिकाची 23 पदे, लेखा लिपिक 23 पदे, शिपाई 54 पदांकर कार्यरत असलेल्या अस्थायी कामगारांची मुदत सप्टेंबर अखेर संपली होती. त्यामुळे पुढे काय असा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा राहिला होता. मात्र त्यांना आता फेब्रुवारी अखेर पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे सहकार न्यायालयाचे काम यापुढेह सुरळीत सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
