चेन्नई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संस्थेने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्हा क्षेत्राचे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनचा मसुदा तयार करण्याचे काम केले आहे. यावर सार्वजनिक सुनावण्याही जिल्हास्तरावर घेण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानुसार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लास मसुद्याला अंतिम स्वरूप मिळणे अपेक्षित असून यासंदर्भात ‘एनसीएससीएम’ या संस्थेला सूचना द्या, अशी विनंती राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्राद्वारे केली आहे.
नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरीटी यांनी 28 ऑगस्ट 2020 रोजी यासंदर्भात आढावा घेतला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, 2019 चा मसुदा तांत्रिक छाननी समितीसमोर तपासणीसाठी ठेवला जाईल, असे ‘एनसीएससीएम’ने म्हटले आहे. त्यानुसार तांत्रिक छाननी समितीची बैठक चेन्नई येथे झाली असून या बैठकीमध्ये मुंबईच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, मसुद्यावर विस्तृत चर्चा झाली. याअनुषंगाने सीझेडएमपीचा मसुदा अंतिम करण्यात यावा. त्यासाठी एनसीएससीएम या संस्थेला आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी विनंती पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
