सामना प्रतिनिधी । मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकीय समितीला मुदतवाढ न मिळाल्यामुळे दैनंदिन व्यवहारापासून सर्वच बाबींमध्ये मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. धनादेशांवर सही करणारा अधिकृत अधिकारीच नसल्यामुळे एमसीए स्टाफपासून खेळाडूंचे पगारही रखडले आहेत. एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थान व वेस्ट इंडीज यांच्यामध्ये 29 ऑक्टोबरला होणाऱया वन डे सामन्याच्या आयोजनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ही वन डे इतरत्र हलवण्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकूणच काय तर एमसीएचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे.
बीसीसीआयवर अवलंबून
सध्या एमसीएचा पाय चांगलाच खोलात गेला आहे. धनादेशांवर सही करणारा अधिकृत पदाधिकारी नाही. त्यामुळे ‘वेण्डोर’ची नियुक्ती कोण करील असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय सामन्याचे आयोजन कसे काय करू शकतो. आम्ही आमची बाजू बीसीसीआयसमोर मांडणार आहोत. या प्रकरणात बीसीसीआय निर्णय घेईल, असे एमसीएच्या सूत्रांकडून यावेळी सांगण्यात आले.
आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करा
प्रशासकीय समितीची मुदत न वाढवल्यामुळे आता एमसीए कोण चालवणार याबाबत सहसचिव उन्मेश खानविलकर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. पण त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आपली मागणी करा, असे सांगण्यात आले.
16 लाखांचे बिल बाकी
एमसीएला सध्या आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागत आहे. विजय हजारे ट्रॉफीत मुंबईचा संघ खेळत असून बंगळुरू येथे मुंबईच्या खेळाडूंचे वास्तव्य असलेल्या हॉटेलचे बिलही अद्याप देण्यात आलेले नाही. या बिलाची रक्कम 16 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. या बिलासंदर्भात एमसीएने बीसीसीआयशी संपर्क साधला आहे.
