पालिकेचे सर्वात मोठे देवनार डंपिंग ग्राऊंड लवकरच बंद होणार आहे. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान (निरी) संस्थेच्या सल्ल्यानुसार शास्त्रीय पद्धतीने हे डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. या कामासाठी तांत्रिक सल्ला, कामासाठी निविदा तयार करणे, निविदांची पडताळणी करणे अशी कामे ‘निरी’कडून केली जाणार आहेत. हे डंपिंग ग्राऊंड बंद झाल्यानंतर देवनार परिसरातील रहिवाशांची दुर्गंधी आणि आरोग्याच्या धोक्यातून सुटका होणार आहे.
देवनार ही पालिकेची क्षेपणभूमी सुमारे 120 हेक्टरवर पसरलेली आहे. देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर दररोज 1200 मेट्रिक टन कचरा पालिकेच्या विविध भागांतून विल्हेवाटीकरिता आणला जातो. शिवाय कव्हर मटेरियल म्हणून 1300 मेट्रिक टनांपर्यंत डेब्रिजही घेण्यात येते. डंपिंग ग्राऊंडचे काम तीन पाळ्यांमध्ये संपूर्ण वर्षभर सुरू असते, मात्र या ठिकाणी दररोज येणाऱया कचऱयामुळे देवनार परिसर, ‘बीएआरसी’, गोवंडी, शिवाजीनगर, बैगनवाडी, चेंबूर, घाटकोपर परिसराला दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. शिवाय कचऱयामुळे परिसरातील रहिवाशांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे देवनार डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याची मागणी करीत गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यासाठी स्थानिकांनी अनेक आंदोलने केली. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने देवनार डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे आदेश व न्यायालयाने नेमलेल्या निरीक्षण समितीच्या शिफारशीनुसार ‘निरी’च्या माध्यमातून देवनार डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही शास्त्र्ााrय पद्धतीने केली जाणार आहे.
…म्हणूनच दिले ‘निरी’ला काम
सरकारी संस्था असलेली राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था (मे. निरी) नागरी घनकचरा व्यवस्थापन अहवाल तयार करण्यासाठी निष्णात समिती म्हणून नेमण्यात आली आहे.
‘निरी’ने बृहन्मुंबई क्षेत्रात नागरी घनकचरा नमुना परीक्षण अहवाल करण्याचे काम 2015 मध्ये उत्तमरीत्या केल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इतर कुठल्याही संस्थेकडून सल्लागार म्हणून काम करण्याची निविदा मागवण्यात आली नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
‘निरी’च्या सल्ल्याच्या कामासाठी पालिकेकडून एक कोटी 84 लाख आठ हजारांचा खर्च केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
