सामना प्रतिनिधी। मुंबई
राज्यात ओबीसींना (इतर मागास प्रवर्गाला) 19 टक्के आरक्षण आहे. मात्र धुळे, यवतमाळ, गडचिरोली आदी आठ जिह्यांत ओबीसीच्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी आहे तर दुसरीकडे आदिवासीबहुल जिह्यांत ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरक्षणातील ही असमानता दूर करण्याची एकमुखी मागणी विधानसभेत ओबीसी नेत्यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे ओबीसी आरक्षणातील असमानतेकडे सरकारचे लक्ष वेधले. धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर आदी आठ जिल्हय़ांत ओबीसींचे आरक्षण कमी आहे. या जिल्हय़ांत ओबीसी समाजाची संख्या 54 टक्क्यांच्या आसपास असूनही सरकारी नोकर भरतीत ओबीसी तरुणांसाठी दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान आरक्षण दिले जाते, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
एकनाथ खडसे यांनी वडेट्टीवार यांच्या मुद्दय़ांचे समर्थन केले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती नंतर ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळाले. या आरक्षणात फोड करण्यात आली. मात्र, काही जिल्हे हे आदिवासीबहुल आहेत म्हणून तेथे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण वाढले. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असून तो दूर झाला पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रात म्हणजे ज्या जिह्यात आदिवासी नाहीत अशा ठिकाणी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण शून्य टक्क्यावर आणले पाहिजे, असे खडसे म्हणाले.
