75 वर्षांवरील नागरिक तसेच अंथरुणाला खिळलेल्या लोकांना घराबाहेर पडून लस घेणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने अशा लोकांसाठी मोफत घरोघरी लसीकरणाचा पर्याय ठेवला आहे. 1 ऑगस्टपासून या मोहिमेला मुंबईत सुरुवात झाली असून घरोघरी लसीकरणासाठी आतापर्यंत 4 हजार 715 जणांनी नोंदणीही केली आहे. त्यापैकी 602 जणांचे डॉक्टर व नर्सच्या सहाय्याने लसीकरणही करण्यात आले, अशी माहिती पालिकेने आज मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
कोविड लस घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे, अपॉइंटमेंट घेणे आवश्यक असून प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला ऑनलाइन नोंदणी करणे जमेलच असे नाही. याशिवाय अशा केंद्रांवर लसीकरणासाठी तीन ते चार तास वाट पाहावी लागत असल्यामुळे 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व अंथरुणाला खिळलेल्या विकलांग नागरिकांचे घरोघरी लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महापालिकेने ही मोहीम सुरू आहे. मात्र डॉक्टरांकडून नागरिकांना फिटनेस सर्टिफिकेट त्यांच्याकडून मिळवण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी फिटनेस सर्टिफिकेट, ओळखपत्राच्या धोरणात बदल करण्याची विनंती खंडपीठाला केली.
सामाजिक संस्थेची भूमिका स्पष्ट करा
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, पालिका प्रशासन या कामात सामाजिक संस्थांची मदत घेत आहे. त्यावर खंडपीठाने पालिकेला सांगितले की, कोणती सामाजिक संस्था या कामात कशा प्रकारे पालिकेला सहकार्य करत आहे त्याबाबत पुढील सुनावणीवेळी सविस्तर माहिती द्या.
