
सुक्या कचऱयाच्या विल्हेवाटीसाठी पालिका मुंबई शहर आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार आहे. यामध्ये संबंधित यंत्रणांवर सुका कचरा घरोघरी जाऊन गोळा करणे, त्याचे विलगीकरण करणे आणि पुनर्वापर-विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर असेल. यामुळे लवकरच मुंबईतील सुक्या कचऱयाचा प्रश्न सुटणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने 2 ऑक्टोबर 2017 सालापासून सोसायटय़ांना कचऱयाचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि 100 किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱया इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये पालिकेकडून कचरा जमा केल्या जाणाऱया रहिवाशांपैकी बहुतांशी लोकांकडून ओला आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात येत आहे.
कचरा व्यवस्थापन मोठय़ा प्रमाणावर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पालिकेने कचऱ्याचे कर्गीकरण, ओल्या कचऱयापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱयाची किल्हेकाट, टाकाऊ पाण्याचा पुनर्कापर किंका पर्जन्य जल संधारण योजना राबकिणाऱया सोसायटय़ांना मालमत्ता करात पाच टक्के सकलत अशी योजनाही राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आता सुक्या कचऱयाच्या विल्हेवाटीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिवसाला 250 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया
मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरासाठी प्रत्येकी एका कंत्राटदाराकडून ही प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यामध्ये संबंधित खासगी संस्थेला प्रत्येक दिवसाला किमान 50 मेट्रिक टन कचऱयावर प्रक्रिया होईल. या यंत्रणेची क्षमता प्रतिदिन 250 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवता येईल. यामध्ये संबंधित कंत्राटदाराने सुक्या कचऱयाचे संकलन करणे आणि वाहतूक करणे ही जबाबदारीही कंत्राटदारांवर असेल.




























































