सामना प्रतिनिधी । मुंबई
आपली मुले ही काय करतात यावर लक्ष ठेवणे ही पालकांची पहिली जबाबदारी आहे त्यामुळे ‘पब्जी’ या ऑनलाईन गेमसंदर्भात आपल्या पाल्यावर पालकांनी नियंत्रण ठेवावे असे मत राज्य सरकारने आज व्यक्त केले. लहान मुलेच नव्हे तर मोठ्यांनाही तासन्तास मोबाईलवर खिळवून ठेवणाऱ्या पब्जी या ऑनलाईन गेमवर बंदी घाला अशी मागणी करत अकरा वर्षीय विद्यार्थ्यांने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारला याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पब्जी या ऑनलाइन मोबाईल गेमने भल्याभल्यांना वेड लावले आहे. पब्जी या मोबाईल गेममुळे हिंसाचार वाढत असून सायबर गुन्हेगारीलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या गेमवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत तसेच समाजात हिंसाचार पसरवणाऱ्या गेमवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी अहद निझाम याने याचिकेत केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेतेवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. तन्वीर निझाम यांनी कोर्टाला सांगितले की, या गेमवर चीनमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर जम्मू कश्मीर आणि गुजरातमध्येही या गेमवर बंदी आहे. त्यामुळे या गेमवर महाराष्ट्रातही बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. हायकोर्टाने याप्रकरणी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
