वसई-विरार सफाई कंत्राटाच्या निविदेचे भवितव्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. तसे स्पष्ट करत न्यायालयाने या पालिकेला नोटीस जारी करून सफाई पंत्राटाबाबत खुलासा करण्यास सांगितले आहे.
श्री अनंत इंटरप्रायझेस व अन्य पंत्राटदारांनी या पंत्राटाच्या नवीन निविदेला याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. आधी हे कंत्राट आम्हाला मिळाले होते. त्या निविदेत आम्ही यशस्वी झालो होतो. कोणतीही नोटीस न देता आमचे पंत्राट रद्द करण्यात आले. तसेच पालिकेने यासाठी नव्याने निविदा मागवल्या आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत महापालिकेला नोटीस जारी करून याचे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ते नवीन निविदेत सहभागी होऊ शकतात. या निविदेचे भवितव्य न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ही सुनावणी 18 जून 2025पर्यंत तहकूब केली.
नवीन निविदा अधिक रकमेची
घरोघरी जाऊन कचरा उचलणे, रस्त्यांची सफाई व अन्य कामांसाठी वसई-विरार महापालिकेने गेल्या वर्षी निविदा काढली. याचिकाकर्ती कंपनी या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाली. तीन वर्षांसाठी हे कंत्राट दिले जाणार होते. दरवर्षी 207 कोटी दिले जातील व याप्रमाणे तीन वर्षांचे 621 कोटी रुपये दिले जातील, असे पालिकेने सांगितले. आम्ही वर्षाला 227 कोटी घेऊ, यानुसार तीन वर्षांचे 681 कोटी रुपये होतील, असा प्रस्ताव याचिकाकर्त्यानी पालिकेला दिला. पालिकेने अचानक कंत्राट रद्द पेले व नव्याने निविदा मागवल्या. या निविदेत वर्षाला 244 कोटी दिले जाणार आहेत व पाच वर्षांसाठी 732 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ही रक्कम आम्ही दिलेल्या प्रस्तावापेक्षा अधिक आहे, असा दावा याचिकार्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
