गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबईतील लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनच्या (एलआयसी) सेस (उपकरप्राप्त ) इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. याप्रकरणी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक पाऊले उचलण्याचे आश्वासन अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहणार्या शेकडो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून लवकरच या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनच्या (एलआयसी) 100 हून अधिक वर्षे जुन्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे येथील रहिवाशांचे जीवन धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे याप्रश्नी एलआईसीने तातडीने निर्णय घेऊन या इमारतींचा पुनर्विकास स्वतः करावा किंवा महाराष्ट्र सरकारची म्हाडाच्या माध्यमातून मदत घेऊन जॉइंट व्हेन्चर तत्त्वावर पुनर्विकास करण्यासाठी पाऊले उचलावीत, अशी मागणी दक्षिण मुंबईचे खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांनी लावून धरली होती. याप्रश्नी अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे तसेच विविध प्रशासकीय स्तरांवरती बैठका घेऊन हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्याची मागणी लावून धरली आहे. इतकेच नव्हे तर याप्रश्नी माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबत देखील चर्चा केली होती. काही तांत्रिक बाबींमुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता.
याप्रश्नी अरविंद सावंत यांनी जानेवारी 2020 मध्ये केंद्र सरकारने दुरुस्ती करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता, तेंव्हा अरविंद सावंत यांनी या इमारती दुरुस्तीपलीकडे असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, जर केंद्र सरकारने अनुमती दिली तर म्हाडा निश्चितपणे पुनर्विकासासाठी मदत करेल असे उत्तर दिले होते. खासदार अरविंद सावंत यांनी एलआयसी अध्यक्ष एम. आर. कुमार व कार्यकारी संचालक एस. एस. नाडकर्णी यांची भेट घेऊन देखील यासंदर्भात मागणी व चर्चा केली होती. परंतु केंद्र सरकारची अनुमती मिळेपर्यंत हे होणे नव्हते, हे ध्यानात घेऊन अरविंद सावंत सातत्याने पाठपुरावा करत राहिले. अखेर त्यांच्या प्रयत्नास यश येत आहे. केंद्र सरकारने याची नोंद घेऊन आज माननीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सकारात्मक पत्र पाठविले आहे. परिणामी एलआयसीच्या सेस इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमतून होण्याचे मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
