प्रकल्प खर्चातील वाढ, तिकीट दरवाढ, मालमत्ता कराचे देय अशा विविध कारणांमुळे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) आणि एमएमआरडीए यांच्यातील वाद चव्हाटय़ावर आला आहे. एमएमओपीएलच्या बाजूने लवादाने निकाल दिला असून या निकालाला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करत एमएमआरडीएने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मात्र एमएमआरडीएची मागणी हायकोर्टाने आज फेटाळून लावत सरकारला दिलासा देण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर लवादाच्या निकालाला स्थगिती मिळवायची असेल तर 15 जुलैपर्यंत 1,169 कोटी रजिस्ट्रीकडे जमा करण्याची अट न्यायालयाने एमएमआरडीएला घातली.
उद्योजक अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूहाची एमएमओपीएल असून घाटकोपर – वर्सोवा हा मेट्रो वन प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर उभारण्यात आला आहे. यामध्ये एमएमओपीएलचा 74 टक्के तर एमएमआरडीएचा 26 टक्के हिस्सा आहे. दोघांमधील व्यावसायिक वादाप्रकरणी लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. लवादाने ऑगस्ट 2023 मध्ये (नंतर फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुधारित) एमएमओपीएलच्या बाजूने निकाल दिला.
एमएमआरडीएचा युक्तिवाद काय
एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील जे. पी. सेन यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लवादाने दिलेला विवादित निकाल अस्पष्ट व बेकायदेशीर आहे. लवादाने निकालानुसार ठरवलेली रक्कम जमा करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने देऊ नयेत. कारण यामुळे प्राधिकरणाचे मोठे आणि कधीच भरून न येणारे नुकसान होईल.
एमएमओपीएलचे म्हणणे काय
एमएमओपीएलतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रतीक सेस्कारिया यांनी एमएमआरडीएच्या अर्जाला विरोध केला आणि युक्तिवाद केला की, लवादाचा निकाल पूर्णपणे योग्य आहे एमएमओपीएलच्या संचालक मंडळ आणि लेखापरीक्षण समितीने प्रमाणित केलेल्या वास्तविक स्थितीची सत्यता विचारात घेऊन तो पारित करण्यात आला आहे, ज्यात एमएमआरडीएचे नामनिर्देशित सदस्यदेखील होते.
