आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे बजेट आज सादर होणार असून भाजप सरकारच्या काळात प्रशासकराज असताना ठेवींची उधळपट्टी केल्यानंतर आता पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी टॅक्स लादले जाण्याची शक्यता आहे. त्यात पाणीपट्टी दरवाढ, कचरा कर लागू होऊ शकतात, असे सांगितले जात असून ‘कर आहे… त्याला डर आहे’ अशी मुंबईकरांची अवस्था झाली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक चार वर्षांनंतर झाल्यामुळे या वर्षी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी अर्थसंकल्प नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर करणार आहेत. सन 2024-25 चा 74 हजार 427 कोटींचा अर्थसंकल्प 14.29 टक्क्यांनी अधिकच होता. त्यामुळे सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प हा 80 हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता असून करदात्या मुंबईकरांना काय मिळणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई महापालिकेने मूलभूत सुविधांसह पायाभूत सुविधांच्या कामावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. सद्यस्थितीत मुंबई महापालिकेची कोटींची कामे सुरू असून विविध बँकांमधील एफडी मोडीत काढत कर्ज काढण्याची वेळ मुंबई महापालिका प्रशासनावर ओढवली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा आकार वाढण्याची शक्यता आहे.
बजेट वाढता वाढे!
2021-22 ः रु. 35,962 कोटी
2022-23 ः रु. 43,491.20 कोटी
2023-24 ः रु. 52,553.74 कोटी
2024-25 ः रु. 65,180.79 कोटी
2025-26 ः रु. 74,427.41 कोटी
आर्थिक स्थिती बिघडण्याची भीती
मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता 30 वर्षांपूर्वी आली असताना पालिका 600 कोटी तोटय़ात होती, मात्र शिवसेनेच्या सत्ताकाळात पालिकेच्या ठेवी 92 हजार कोटींवर गेल्या. नंतर भाजप सरकारच्या काळात पालिकेत प्रशासकराज असताना या ठेवी 77 हजार कोटींपर्यंत खाली आल्या आहेत. आता पुन्हा ठेवींवर हात मारल्यास पालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडण्याची भीती आहे.
मुंबईकरांवर पाणीपट्टी वाढ, कचरा कर लादण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून दोन वर्षांपासून सुरू होते, मात्र निवडणुकांमुळे ही दरवाढ भाजप सरकारने होऊ दिली नाही. आगामी चार वर्षे कोणत्याही निवडणुका नसल्याने आता ही दरवाढ लादण्याची तयारी करण्यात आल्याचे कळते.
मुंबईकरांना काय मिळणार
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रस्ते आणि वाहतूक, वर्सोवा ते दहिसर कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, घनकचरा व्यवस्थापन आणि परिवहन, आरोग्य विभाग, पर्जन्य जलवाहिन्या, शिक्षण विभाग, प्रमुख रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, विशेष रुग्णालय, उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय, कोळीवाडय़ांच्या विकासासाठी किती तरतूद होते याकडे लक्ष लागले आहे. शिवाय तोटय़ात असलेल्या बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना पालिका करते, किती आर्थिक मदत करते याकडेही लक्ष लागले आहे.
