मुस्लिम समाजाचे पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. 2014 मध्ये मुस्लिम समाजातील 50 जातींना हे लागू करण्यात आले. 17 फेब्रुवारीला राज्य शासनाने हे आरक्षण रद्द केले. ऍड. एजाज नख्वी यांनी राज्य शासनाच्या या निर्णयाला याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. मुस्लिम समाजाचे पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवावे, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाला सोमवारी करण्यात येणार असल्याची माहिती ऍड. नख्वी यांनी दिली.
