वरळीतील सावली इमारतीत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱयांना महाविकास आघाडीने जीआर काढून बीडीडी चाळींप्रमाणे 500 चौ. फुटांचे घर देण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा जीआर रद्द करून येथील सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा लाभ न देण्याचे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार गेली अनेक वर्षे येथे वास्तव्य करणाऱ्या या रहिवाशांना हा लाभ नाकारून येथून हद्दपार करण्याचा डाव मुख्यमंत्र्यांनी रचला आहे. याविरोधात या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
गेल्या वर्षी गृहनिर्माण विभागाने हा जीआर जारी केला आहे. याला येथील रहिवाशी जॉर्ज रॉयल व अन्य यांनी याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. बीडीडीप्रमाणे आमचा पुनर्विकास करून आम्हालाही मोफत 500 चौ. फुटांचे घर द्यावे, अशी मुख्य मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठये यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य शासनासह म्हाडाला नोटीस जारी केली आहे. या प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी तीन आठवडय़ांसाठी तहपूब केली.
2011पासून वास्तव्य असूनही लाभ नाही
सावलीमध्ये 2011पासून वास्तव्य करणाऱया सरकारी कर्मचाऱयांना पुनर्विकासात 500 फुटांचे घर देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला होता. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा लाभ देणारा जीआरच रद्द करण्याचे आदेश दिले.
पुनर्विकास करून सेवा निवासस्थान म्हणून वापर
येथील सात बैठय़ा चाळी व आठ अनधिपृत गाळ्यांचा पुनर्विकास करून नवीन घरांचा सेवा निवासस्थान म्हणून वापर केला जाणार आहे. पुनर्विकासातील नवीन घरांचा ताबा सामान्य प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असणार आहे, असे नव्याने जारी केलेल्या जीआरमध्ये नमूद आहे.
