मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची आज दुसऱयाच दिवशी सरकारला दखल घ्यावी लागली. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीलाच सरकारने जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले. मात्र मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा शासन निर्णय (जीआर) तातडीने काढा, आता माघार नाही, अशा शब्दांत जरांगे यांनी समितीला ठणकावले. आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबईतून हटणार नाही, असे जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानात सुरू केलेल्या आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. सरसकट सर्व मराठय़ांना कुणबी दाखले मिळावेत, अशी जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी लाखो मराठा बांधव राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईतील आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे हादरलेल्या महायुती सरकारने आज तातडीने शिंदे समितीला जरांगे यांच्याकडे पाठवले.
न्यायमूर्ती शिंदे यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा करताना कायद्यातील बारकावे स्पष्ट करून सांगितले. एखाद्या व्यक्तीला कुणबी जातीचा दाखला मिळू शकेल. मात्र सरसकट मराठा समाजाला दाखला मिळू शकणार नाही, सर्वच मराठय़ांना कुणबी ठरवता येणार नाही, असे शिंदे समितीने सांगितले.
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअरची तातडीने अंमलबजावणी करावी, त्यासाठी एक मिनीटसुद्धा वेळ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका जरांगे-पाटील यांनी या वेळी घेतली. त्यावर याबाबतीत निर्णय व्हायचा असून अभ्यास करूनच गॅझेटियरचे रुपांतर कायद्यात करावे लागेल आणि त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे समितीने सांगितले.
हैदराबाद गॅझेट नेमके काय आहे?
हैदराबादच्या निजामाच्या अमलाखाली महाराष्ट्रातील तत्कालीन 17 जिल्हे होते. त्यात मराठवाडय़ातील जिह्यांचा समावेश होता. त्या वेळी म्हणजे 1862मध्ये ब्रिटिश अधिकारी रिचर्ड मिड यांनी जनगणना केली होती. त्याची सुरुवात 1850च्या दरम्यान करण्यात आली होती. तर 1881मध्ये जनगणनेच्या नोंदी प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी जे गॅझेट तयार करण्यात आले होते त्यालाच हैदराबाद गॅझेट म्हटले जाते.
त्या 17 जिह्यांमधील लोकसंख्या 98 लाख 45 हजाराच्या घरात होती. त्यात कुणबी बांधवांची संख्या सुमारे 16 लाख होती, तर चार लाख मराठा बांधव होते. मराठा आणि कुणबी यांचा उल्लेख करताना या गॅझेटमध्ये मराठा कुणबी कापू असा उल्लेख आहे. शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा असाही स्पष्ट उल्लेख या गॅझेटमध्ये आहे. मराठा, कुणबी आणि कापू या महाराष्ट्रातील संबंधित जाती किंवा समाजगट आहेत, जिथे मराठा हा लष्करी आणि राजकीय वारसा असलेला एक व्यापक समाज आहे, तर कुणबी हा मुख्यत्वे शेती करणारा समाज आहे आणि मराठय़ांमध्ये अनेक कुणबींचा समावेश होतो. कापू हा तेलंगणातील एक शेतकरी जाती गट आहे आणि त्याला बेरार प्रांत म्हणजे सध्याच्या वऱहाडातील कुणबींशी संबंधित मानले जाते.
कुणबी मराठा उल्लेख हा जवळपास 45 वर्षांपासून जुन्या रेकॉर्डमध्ये आढळून येतो. त्यामुळे जे कुणबी मराठा आहेत ते आरक्षणासाठी किंवा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पात्र ठरू शकतात, असे तज्ञांचे मत आहे. हे 17 जिल्हे महाराष्ट्रात आले तेव्हा ते सर्व रेकॉर्ड स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिले गेले होते. त्यामुळे ते महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे. याशिवाय आणखी काही रेकॉर्ड हैदराबाद आणि तेलंगाणात आहेत, असे सांगितले जाते.
संविधानाच्या चौकटीतच मार्ग काढू
एकाच्या संतुष्टीकरता दुसऱयाला त्याच्यासमोर आणून त्यांना झुंजवत ठेवणे हे आम्हाला मान्य नाही. राजकारण गेले चुलीत, पण समाजा-समाजात तेढ नको. सगळय़ांचे समाधान कसे होईल हा आमचा प्रयत्न आहे. तो देखील संविधानाच्या चौकटीत बसवूनच आम्ही मार्ग काढू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सरसकट मराठे कुणबी ठरत नाहीत तर ओबीसीत सरसकट जात कशी जाते?
शिंदे समितीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जरांगे यांनी आपले शस्त्र उपसले. सरसकट मराठे कुणबी ठरत नाहीत तर ओबीसीत सरसकट जात कशी जाते, आमची अर्धी जात मागास आणि अर्धी नाही असे कसेकाय, अशी विचारणा जरांगे यांनी केली. त्यावर शिंदे समितीकडे समाधानकारक उत्तर नव्हते. एखाद्या जातीला ओबीसी ठरवण्याचा अधिकार समितीचा नसल्याचे सांगत शिंदे समितीने हात झटकले. मराठवाडय़ामधील मराठे कुणबी आहेत हे तत्त्वतः मान्य असल्याचे शिंदे समितीकडून सांगण्यात आले. शिंदे समितीने मांडलेल्या बहुतांश मुद्दय़ांना जरांगे यांनी विरोध दर्शवला. शिंदे समितीने आजपर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा या वेळी घेण्यात आला आणि सरकार काय करणार याबाबतची माहिती जरांगे यांना देण्यात आली.
समितीने दिलेली माहिती
- आतापर्यंत मराठवाडय़ामध्ये दोन लाख 47 हजार कुणबी नोंदी मिळाल्या असून त्यापैकी दोन लाख 39 हजार जणांना कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत.
- राज्यात 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्यामध्ये दहा लाख 35 हजार प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत.
