
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाअंतर्गत सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेअंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प निधीअभावी अपूर्ण राहणार नाहीत. मुंबईत विविध प्राधिकरणाच्या माध्यमांतून प्रकल्प राबविले जातात. त्यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून या कामांना गती देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देय असलेली रक्कम देण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी मुंबईतील पायाभूत सुविधा शुल्कापोटी जमा होणाऱया रकमेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी संजय पोतनीस यांनी एमएमआरडीएकडून महापालिकेला 121 कोटींची रक्कम जमा झाली नसल्याकडे लक्ष वेधले. यावर बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी एमएमआरडीएकडे पायाभूत सुविधा शुल्कापोटी एकूण 98.60 कोटी एवढी रक्कम जमा आहे. त्यापैकी 88.75 टक्के महापालिकेकडे येणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे महापालिकेकडून भांडवली खर्चापैकी 16 हजार 664 कोटी एकढी रक्कम मुंबई महानगरपालिकेकडून एमएमआरडीएला येणे अपेक्षित आहे. या रकमेतून झोपडपट्टी पुनकर्सन योजनेअंतर्गत एमएमआरडीएकडून 88.75 कोटी रक्कम मुंबई महानगरपालिकेला येणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम कजा करून उर्वरित रक्कम देण्यासाठी प्राधिकरणाने विनंती केली आहे. त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशीष शेलार, भास्कर जाधव, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, प्रताप सरनाईक यांनी भाग घेतला होता.
समन्वय समितीमुळे कामाला गती
मुंबई शहरात एसआरए, मेट्रो, एमएसआरडीसी, मोनो, एमएमआरडीए अशी विविध आठ प्राधिकरणे काम करीत आहेत. शासनाच्या अंतर्गत असलेले हे प्राधिकरण असून लोकांना पायाभूत सुविधा मिळावयाला हव्यात यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी या विविध प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे कामास गती मिळणार आहे.






























































