रखडलेले प्रकल्प ‘म्हाडा’ ताब्यात घेणार, महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबईत सुमारे 500 पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत आणि या प्रकल्पांमध्ये वित्तीय संस्थांनी सुमारे 50 हजार कोटी रुपये गुंतविले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत (एसआरए) ताब्यात घेऊन विकसित करण्यात येतील, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज दिली.

मुंबईत अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बंद असल्यामुळे झोपडपट्टीतील हजारो लोक हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. या भाडेकरूंना कित्येक वर्षांपासून घरांचे भाडेदेखील मिळालेले नाही. यासाठी प्रलंबित प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वतः विकसित करून गोरगरीबांना घरे देण्याची सरकारची इच्छा आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत योजना आखून जे बंद पडलेले प्रकल्प आहेत त्यांच्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्यांची घरे पुनर्वसन इमारतीत बनतील यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

बँकांनी खातरजमा केली नाही

अनेक बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी आशयपत्र (एलओआय) बघून विकासकांना पैसे दिलेले आहेत. वास्तविक, आशयपत्र बघितल्यानंतर वित्तीय संस्थांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे संपर्क साधणे गरजेचे होते आणि मगच पैसे द्यायला हवे होते. परंतु तसे झाले नाही. करोडो रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये गुंतविण्यात आले आहेत. आशयपत्राच्या पुढे विकासकाने कुठलेही काम केलेले नाही. म्हणून हे अनेक वर्षांपासून रखडलेले सुमारे 500 प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वतः विकसित करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विविध भागांत अनेक इमारतींचे बांधकाम अर्धवट स्थितीत आहेत. आणि हजारो लोक हक्काच्या घराबाहेर आहेत. त्यांचा निवारा त्यांना तत्काळ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ठरावीक मुदतीत काम सुरू

यापुढे आपण आशयपत्र दिले आणि प्रकल्प रखडला असे होणार नाही. त्यालाही मर्यादा घालण्यात येतील. आशयपत्र घेतल्यानंतर किती दिवसांत काम करायचे याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कालमर्यादा घालण्यात येतील असेही ते म्हणाले.