जलजीवन मिशन अभियानामध्ये राज्य सरकारचा 50 टक्के सहभाग असून ग्रामीण भागात घराघरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचविणे हे राज्य सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पाण्याचे नियोजन करीत असताना नैसर्गिक, कृत्रिम पाणीसाठे याबाबतचा जल आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी दिले.
उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जलजीवन मिशन अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, 31 मार्च 2021 पर्यंत ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करीत असताना प्रत्येक जिह्याची पाण्याबाबतची परिस्थिती कशी आहे, पाण्याची उपलब्धता कशी आहे, पाण्याचे स्रोत कसे आहेत याबाबत प्रत्येक जिह्याचा पाणी साठवणूक आराखडा तयार करण्यात यावा. या आराखडय़ानुसार जेथे पाण्याची उपलब्धता आहे, त्या गावातील नळ पाणी पुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करता येतील.
3 हजार 400 अपूर्ण योजना पूर्ण करा
जलजीवन मिशन अभियानापूर्वी राज्यामध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजना कार्यान्वित होती. याअंतर्गत 3 हजार 400 योजना अपूर्ण आहेत. या अपूर्ण योजनांची कामेही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी प्राधान्याने पूर्ण करावीत, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱयांना केली.
