राज्यात गाजलेल्या राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचा बनावट शासन निर्णय दाखवून विविध विकास कामे करण्यात आल्याचा प्रकार विधानसमेत उपस्थित झाला होता. नगर जिल्ह्यातील गावांचा त्यामध्ये समावेश होता. या प्रकारानंतर जिल्ह्यामध्ये एकच खळबळ उडाली होती. येथील प्रशासनाने आता याची दखल घेत नगर तालुक्यात 5 कोटी 56 लाखांची 33 विकास कामे करणान्या एका ठेकेदाराविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी नगरच्या कोतवाली पोलिस ठाण्यात 9 जुलै रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अक्षय चिके असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. अशा प्रकारची कामे नेवासा व श्रीगोंदा तालुक्यातही आली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग अहिल्यानगर कनिष्ठ अभियंता सचिन सुभाष चव्हाण (41) यांनी कोतवाली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी सचिन चव्हाण हे मागील 7 वर्षांपासून अशोका हॉटेल समोरील बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात कार्यरत आहेत. नगर तालुक्यातील, नगर-पारनेर, वनगर-श्रीगोंदा तसेच अहिल्यानगर शहर मतदार संघातील कामांचे अंदाजपत्रके बनवणे, नियमानुसार काम करून घेणे आणि झालेल्या कामाचे देयक वरीष्ठ कार्यालयात सादर करण्याचे काम ते पाहतात. 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी दुपारी 3 च्या सुमारास कार्यालयीन कामकाज करत असताना तेथे अक्षय चिके आला व त्याने त्याच्याकडील असलेला महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग, मुंबई यांचा 3 ऑक्टोबर 2024 चा शासन निर्णय आदेशाची झेरॉक्स प्रत दिली. त्यानुसार तालुक्यातील वाकोडी, बुहाणनगर, देऊळगाव सिद्धी, कामरगाव, चास, बाबुर्डी बंद येथिल कामासाठी सदर कामाच्या जागेची सोबत पाहणी करून अंदाजपत्रके तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार अभियंता चव्हाण यांनी सदर ठिकाणाची पूर्ण पाहणी अक्षय चिके सोबत करून त्या कामांची अंदाजपत्रके तयार केली. त्यास विभागीय कार्यालयाकडून तांत्रिक मान्यता घेवून निविदा प्रक्रिया तयार करुन घेवून त्यापैकी काही कामांस 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहिल्यानगर यांच्या मार्फत कार्यारम आदेश निर्गमीत करण्यात आले.
ऑनलाईन बिले सादर केल्यावर उघडकीस आला प्रकार
त्यानुसार अक्षय याने तालुक्यातील या उपविभागाचे कार्यक्षेत्रातील एकूण कामांची संख्या 33 असून कामांची किंमत 5 कोटी 56 लाख इतकी आहे. त्यापकी कामे सा. बा. विभानाच्या मानकानुसार व अंदाजपत्रकानुसार पूर्ण करुन घेण्यात आली. तसेच पूर्ण झालेल्या 13 कामांपैकी 8 कामांची मोजमापे घेवून देयके मोजमाप पुस्तकात नोंदवून विभागीय कार्यालयात 40 लाख रुपये सादर करण्यात आले. तदनंतर विभागीय कार्यालयाने सदर देयकाची छाननी करून निधी मागणीसाठी देयके नियमाप्रमाणे एलपीआरएस प्रणालीवरुन ऑनलाईन पध्दतीने ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्यात आली. तथापी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांचा 3 ऑक्टोबर 2024 चा शासन निर्णय हा बनावट असल्याचे व संबधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्याबाबतचे कक्ष अधिकारी ग्राम विकास विभाग मुंबई यांचे पञ 4 एप्रिल 2024 रोजी प्राप्त झाले व सदर पत्रान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालयास कळविण्यात आले.
13 कामे पूर्ण उर्वरित 20 कामांना स्थगिती
त्याअनुषंगाने कार्यकारी अभियंता यांनी उर्वरित 20 कामास स्थगिती दिली. तसेच एकूण 33 कामांवर नगरच्या बांधकाम विभाग कार्यालया कडून कोणत्याही प्रकारचे देयक अदा करण्यात आलेले नाही. तसेच कार्यकारी अभियंता यांना शासनाच्या आदेशानुसार सदरहू बनावट शासन निर्णय सादर करणाऱ्या संबधिताविरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत कळविले आहे. त्यांच्या आदेशानुसार अभियंता चव्हाण यांनी 8 जुलै रोजी रात्री उशिरा कोतवाली पोलिस ठाण्यात जावून फिर्याद दिली. या फिर्यादी वरून अक्षय चिर्के व इतरांच्या विरुद्ध शासनची फसवणूक केल्या प्रकरणी बी.एन.एस. 2023 चे कलम 318 (4), 336 (2), 338, 336 (3), 340 (2), 3 (5) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
