जिल्हा परिषद सर्कल आरक्षणासाठी नवीन रोटेशन राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात 20 ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱया चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या व सरकारचा निर्णय वैध असल्याचे जाहीर केले.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्या. रजनीश व्यास यांनी हा निर्णय दिला. नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांची मागणी मंजूर केल्यास निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप होईल. कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने नमूद केले.
गट रचनेच्या याचिकांवरील निर्णयाची प्रतीक्षा
गट आणि गण यांचे चक्रानुकमाऐवजी नव्याने आरक्षण काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, मात्र गट आणि गण रचनेसंदर्भात राज्य सरकारच्या विरोधात अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यामध्ये रचनेत बदल झाला तर अनु. जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्येमध्ये बदल होऊ शकतो. त्यामुळे रचनेतील बदलासंदर्भातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत गट आणि गणांची सोडत काढता येणार नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱयांचे मत आहे. यामध्ये राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार हे बघावे लागेल.
