सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
‘इस्रो’तील कथित हेरगिरी प्रकरणात शास्रज्ञ नंबी नारायणन यांना अखेर तब्बल 24 वर्षांनी न्याय मिळाला आहे. नंबी नारायणन यांना केरळ पोलिसांनी विनाकारण अटक करत मनस्ताप दिला. याप्रकरणी केरळ सरकारने नारायणन यांना 50 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
हिंदुस्थानची अंतराळ संशोधन संस्था ‘इस्रो’च्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये नंबी नारायणन यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली होती. मात्र, 1994 मध्ये ‘इस्रो’तील गोपनीय दस्तऐवज दोन शास्रज्ञांनी विदेशात पाठविल्याचा आरोप झाला. यात नारायणन यांचेही नाव पुढे आले होते. केरळ पोलिसांनी नारायणन यांना अटक केली होती. 1998 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्यांची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले होते. नारायणन यांना बेकायदेशीर अटक करणाऱया पोलीस अधिकाऱयांवर केरळ सरकारने कारवाई करावी. यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. नारायणन यांना मानसिक त्रास देण्यात आला. केरळ सरकारने दोन महिन्यांत त्यांना 50 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
करुणाकरन यांनी राजीनामा दिला होता
शास्रज्ञ नंबी नारायणन यांच्या अटकेमुळे 1994 मध्ये देशात खळबळ उडाली होती. केरळमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांच्याविरुद्ध सर्वत्र संताप व्यक्त होत होता. करुणाकरन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
‘सीबीआय’ने दिली होती क्लीन चिट
या कथित हेरगिरी प्रकरणाचा तपास केरळ सरकारने सीबीआयकडे दिला होता. सीबीआयने नंबी नारायणन यांना क्लीन चिट दिली होती. तसेच केरळ पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. केरळचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक सी. बी. मॅथ्यू, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक के. के. जोशुआ आणि एस. विषयन या अधिकाऱयांवर ताशेरे ओढले होते. नारायणन यांनी या पोलीस अधिकाऱयांवर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, हे अधिकारी निवृत्त झाल्यामुळे कारवाईची गरज नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले होते. त्याविरुद्ध नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
