
नाशिक टीसीएस धर्मांतरणप्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. या अहवालातील धक्कादायक बाबी आता उघड झाल्या आहेत. याप्रकरणी ‘पॉश’ कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. सीसीटीव्ही बसविण्यात आले होते, पण ते कार्यरतच नसल्याचे आयोगाच्या समितीला आढळून आले आहे.
महिलांविरुद्ध झालेल्या गंभीर तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर टीसीएस नाशिक येथे घडलेल्या प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या निर्देशानुसार एक तथ्यशोधन समिती गठीत करण्यात आली. नि. न्यायमूर्ती साधना जाधव (निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने काम केले. समितीने शिफारशींसह 50 पानांचा अहवाल तयार केला. हा अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सादर करण्यात आला आहे.
आरोपींनी कार्यालयावर पूर्ण नियंत्रण ठेवले होते. अश्विनी चेनानी यांच्या मौनामुळे आरोपींना संरक्षण मिळाले. अनेक महिलांना तक्रार करायची होती, पण सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती आणि सुरक्षित तक्रार यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांनी तक्रार केली नाही असेही अहवालात नमूद आहे.
पॉश कायद्याचे पूर्ण उल्लंघन
आरोपी डॅनिश, तौसीफ व रजा मेमन यांनी कार्यालयावर नियंत्रण ठेवले होते. अश्विनी चेनानी यांच्या मौनामुळे आरोपींना संरक्षण मिळाले. आवाज उठवणाऱयांना बदली किंवा नोकरी गमावण्याची भीती होती. अनेक महिलांना तक्रार करायची होती, पण सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती आणि सुरक्षित तक्रार यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांनी तक्रार केली नाही. सीसीटीव्ही बसवलेले होते, पण ते कार्यरत नव्हते. तसेच याप्रकरणी पॉश कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन झाल्याचे समितीला दिसून आले आहे.
समितीच्या शिफारशी
पॉश कायद्याच्या तरतुदींचे कठोर पालन करणे. प्रत्येक कार्यालयात सक्रिय अंतर्गत समिती व तक्रार निवारण यंत्रणा असणे. तक्रार करणाऱया महिलांच्या नोकरीवर परिणाम होऊ नये याची हमी. सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा यंत्रणा नियमित तपासणीखाली ठेवणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
































































