राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने महायुती सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (डीपीडीसी) निधीवर डल्ला मारला आहे. या निधीतून जिह्यांमधील विविध विकासकामे करण्यात येतात; पण तिजोरीत पैसाच नसल्याने अतिवृष्टी, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी डीपीडीसीच्या निधीला हात घातला आहे; पण यामुळे विकासकामांना मोठा फटका बसणार आहे.
सध्याच्या आर्थिक पेचप्रसंगातून मार्ग कायासाठी राज्य सरकारने आता डीपीडीसीतून उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अतिवृष्टी, गारपीट, पूर आणि टंचाईग्रस्त परिस्थितीत करायच्या उपाययोजनांसाठी डीपीडीसीच्या निधीमधून प्रत्येकी 5 टक्के निधी खर्च करता येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी प्राप्त परिस्थितीनुसार अधिक निधीची आवश्यकता भासल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने मंजूर निधीच्या कमाल 10 टक्के मर्यादेत निधी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच एखाद्या जिह्यात फक्त टंचाई किंवा फक्त अतिवृष्टी, पूर, गारपीट अशी परिस्थिती
उद्भवल्यास त्यावरील उपाययोजनांसाठी 10 टक्के मर्यादेपर्यंत खर्च करता येईल. उपाययोजनांसाठी निधी मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा पालकमंत्र्यांना असतील. मात्र त्यासाठी डीपीडीसीच्या बैठकीत मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
योजनेतील तरतुदींना कात्री
केंद्र पुरस्कृत योजना वगळून अन्य प्रत्येक योजनेवरील तरतुदीत कपात करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. उपाययोजनांवर येणाऱ्या खर्चाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत मदत आणि पुनर्वसन तसेच पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाला सादर करणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
निधी नसल्याने केंद्राकडे याचना
मराठवाडय़ासह राज्याच्या विविध भागांत अतिवृष्टी, पुराचे संकट उद्भवले आहे. गेल्या आठवडय़ात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 2 हजार 015 कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली. मात्र, मार्च 2023 पासून ते ऑगस्ट 2024 या दरम्यान राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत मदतीपोटी मंजूर केलेली 13 हजार 819 कोटी रुपयांची मदत आपद्ग्रस्तांना अद्याप मिळालेली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. निधी उपलब्ध नसल्याने राज्याने केंद्राकडे मदत मागितली आहे.
