केंद्र सरकारने लस पुरवण्यात हात आखडता घेतल्याने नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर जिह्यात कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही लसींचा साठा संपला असून उद्या शुक्रवारपासून लसीकरण बंद करण्याची वेळ आरोग्य यंत्रणेवर आली आहे.
रायगड जिह्यात आतापर्यंत 1 लाख 35 हजार नागरिकांनी कोकिड लस टोचून घेतली आहे. पालघर जिह्यात 1 लाख 8 हजार 188 जणांना पहिली लस तर 19 हजार 172 जणांना दुसरी लस देण्यात आली आहे. रायगड जिल्हा आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या औषध भांडारात केवळ आजच्याच दिवसापुरत्या लसींचा साठा उपलब्ध होता तर पालघर जिह्यातील आरोग्य विभागाच्या औषध भांडारात आजच दोन्ही लसींचा साठा संपला. त्यामुळे पुढचा लसींचा साठा उपलब्ध झाला नाही तर उद्या शुक्रवारपासून लसीकरण बंद करावे लागणार आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या चिंतेत भर पडली आहे. जिह्यातील नागरिकांना लस उपलब्ध होईपर्यंत थांबाके लागणार आहे.
रायगड जिह्याची लोकसंख्या वीस लाखांहून अधिक आहे. जिह्यात 59 केंद्रांवर रोज किमान 100 जणांना लस टोचली जात आहे. तर पालघर जिह्यात दरदिवसाला साडेपाच हजार नागरिकांना लस दिली जाते. नवी मुंबई महापालिकेने 1 लाख 41 हजार 79 जणांचा लसीचा पहिला डोस दिला तर 21 हजार 247 जणांना दुसरा डोस दिला. मात्र आज लसींचा साठा संपल्याने उद्यापासून लसीकरण ठप्प पडणार आहे. पालघरमध्ये कासा व वसई तालुक्यातील निर्मळ येथे लसीकरण केंद्रे बंद करण्यात आली. अलिबाग जिल्हा सामान्य रुग्णालय, पनकेल, उरण, कर्जत याठिकाणी लसीकरण बंद करण्याची वेळ ओढावणार आहे.
”जिह्यात आलेल्या लसीकरण साठय़ामधून आतापर्यंत 1 लाख 35 हजार नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. आज एक दिकस पुरेल इतका साठा शिल्लक आहे. केंद्र सरकारने लसीचा साठा पाठवला तर लसीकरण मोहीम पुन्हा जोरदारपणे सुरू केली जाईल.” – डॉ. सुधाकर मोरे, रायगड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
पालघर जिह्यात लसीचा साठा संपल्याचे कळताच नागरिकांनी लसीकरण केंद्रावर मोठी गर्दी केली. पालघरच्या लसीकरण केंद्राबाहेर नागरिक पहाटेपासूनच रांगा लावून उभे होते. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. अखेर पोलिसांना पाचारण केल्यानंतर अंतर ठेवून रांगेचे नियम पाळण्यात आले आणि लसीकरण सुरळीत झाले.
केंद्राचे पथक आढावा घेणार
पालघर जिह्यातील कोरोना स्थितीचा अहवाल घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दोन वैद्यकीय तज्ञांचा समावेश असलेले पथक पालघर जिह्यात दाखल झाले आहे. हे पथक कोरोना स्थिती व समस्यांचा आढावा घेऊन तसा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवणार आहे.
