दोन प्रश्नपत्रिकांची काठीण्य पातळी सारखी नसते, असे स्पष्ट करत वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता दोन सत्रांत नीट-पीजी ही सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय मनमानी ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. परिणामी देशभर एकाच वेळी एकाच प्रश्नपत्रिकेच्या आधारे होणाऱ्या नीट-पीजी या लेखी परीक्षेच्या आधारे एमडी, एमएससह वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश होणार आहेत. यामुळे गेले काही महिने रखडलेल्या पदव्युत्तर पदवीच्या प्रवेशांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या 15 जूनला देशभरातून अडीच लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशनला (एनबीई) एकाच सत्रात परीक्षा घेण्याची सूचना केली. तसेच परीक्षेत गैरव्यवस्थापन होणार नाही आणि संपूर्ण पारदर्शकता राखली जाईल याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांचाही समावेश या खंडपीठात होता.
नॉर्मलायझेशन हा उपाय नाही
कोणत्याही दोन प्रश्नपत्रिकांची काठीण्य पातळी सारखी नसते. काठीण्य पातळी सारखी नसेल तर त्या परीक्षेला सामायिक प्रवेश परीक्षा तरी कसे म्हणायचे? त्यामुळे दोन सत्रांमध्ये परीक्षा घेण्याचा प्रकार मनमानी आहे. त्यावर गुणांचे नॉर्मलायझेशन हा उपाय नाही. नॉर्मलायझेशनचा उपाय अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरायला हवा, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. एनटीएने 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाकरिता एनटीएने दोन सत्रात परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
