
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील आर्थिक घोटाळय़ामुळे अडचणीत सापडलेल्या बँकेचे जवळपास दीड लाख खातेदार आणि 1 लाख 3 हजार ठेवीदार अखेर सारस्वत बँकेच्या छत्राखाली येणार आहे. सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या हिंदुस्थानातील सर्वात मोठय़ा नागरी सहकारी बँकेच्या आणि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्हच्या भागधारकांनी त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विलीनीकरणासाठी मान्यता दिली. हा प्रस्ताव आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. 4 ऑगस्टपासून विलीनीकरण प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
यासंदर्भात सारस्वत बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून 31 जुलै रोजी विलीनीकरण मंजुरीबाबत आदेश प्राप्त झाला. त्यानुसार 4 ऑगस्ट 2025 पासून न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडची सारस्वत बँकेत विलीनीकरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. विलीनीकरणानंतर सारस्वत बँक, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडची सर्व मालमत्ता आणि दायित्वे ताब्यात घेईल. त्यानुसार न्यू इंडिया को–ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या सर्व शाखा 4 ऑगस्टपासून सारस्वत बँकेच्या शाखा म्हणून कार्यरत होतील. तसेच न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या ठेवीदारांसह सर्व ग्राहकांना सारस्वत बँकेचे ग्राहक म्हणून संबोधले जाणार आहे, असे सारस्वत बँकेने स्पष्ट केले आहे.
न्यू इंडिया बँकेतील सर्व खाती आणि ठेवी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. पुठल्याही परिस्थितीत सभासदांचे नुकसान होऊ देणार नाही. त्यांच्या खाती आणि ठेवींची पूर्ण जबाबदारी सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेची राहील, असे आश्वासन सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठापूर यांनी यापूर्वीच दिले आहे. त्यामुळे न्यू इंडिया बँकेच्या लाखो ठेवीदार आणि खातेदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.