मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलच्या धर्तीवर ‘नवीन नागपूर’ उभारले जाणार आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) विकसित केले जाणार असून अंदाजे 25 हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला नुकतीच मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पाबाबत करारही करण्यात आले. त्यावरून आर्थिक वर्तुळातून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले असून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा हा आणखी एक डाव असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी, शेअर बाजार, आंतरराष्ट्रीय बँका आणि वित्तीय संस्थांची मुख्यालये मुंबईत आहेत. त्यामुळेच देशात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारण्याचा निर्णय झाला तेव्हा मुंबईवर शिक्कामोर्तब झाले, मात्र केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. त्यात आयएफएससीला पर्याय उभा करण्यासाठी गुजरातमध्ये गिफ्ट सिटी उभारण्यात आली. मोदींच्या कार्यकाळात हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यात आला. आता असेच केंद्र नागपूरमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेऊन फडणवीसांनी त्याच पावलावर पाऊल टाकल्याचे बोलले जात आहे. नागपुरात हिंगणातील गोधणी आणि लाडगाव येथे 692 हेक्टर जमिनीवर हे केंद्र उभे राहणार आहे.
एकच प्रभावी व्यापार केंद्र हवं
जगभरातील गुंतवणूकदारांना एकच आणि प्रभावी व्यापार केंद्र हवं असतं. सिंगापूर आणि दुबईसारखे देश त्याच जोरावर गुंतवणुकीत घोडदौड करत आहेत. हिंदुस्थानात मात्र त्याच्या उलट कारभार सुरू आहे. एकाच देशात तीन अशी केंद्रं उभारणं हे आर्थिक अज्ञान असल्याचीही प्रतिक्रिया जाणकरांनी दिली.
देशातील 70 टक्के भांडवली व्यवहार मुंबईत
मुंबईत देशातील 70 टक्के भांडवली व्यवहार होतात. देशाच्या जीडीपीत 6 टक्के तर थेट कर महसुलात 33 टक्के योगदान मुंबईचे आहे. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीत 475 नोंदणीकृत संस्था आहेत. मात्र, मुंबईच्या स्पर्धेत गिफ्ट सिटी मागेच पडली आहे. नागपूरच्या आयबीएफसीसाठी हुडकोकडून 11 हजार 300 कोटींचा निधी मिळणार आहे. सरकारकडूनही या प्रकल्पाला सढळ हस्ते निधी दिला जाणार आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बँका, नियामक संस्था अशा सगळ्याचीच तिथे उणीव आहे. त्यावरही बोट ठेवण्यात येत आहे.
