केंद्र सरकारने देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) अंतर्गत दूर समुद्रात मासे पकडण्यासाठी जाणाऱ्यांसाठी नवीन नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, मच्छीमारांना आता नवीन क्यूआर कोडचे आयडी कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या नव्या नियमाचा उद्देश म्हणजे मच्छीमारांना, सहकारी समितींना आणि मासेमारीचा रोजगार करणाऱ्याला प्रोत्साहन देणे आहे. तसेच विदेशी जहाजाला हिंदुस्थानी हद्दीत मासेमारी करण्यापासून रोखणे हासुद्धा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारने आणलेले नवीन नियम हे अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप यांसारख्या द्विपसाठी फायदेशीर ठरतील. कारण हे क्षेत्र 49 टक्के ईईझेड आहे. सरकारने अधिसूचित नव्या नियमात पर्यावरणाच्या सुरक्षेवर भर देण्यात आला आहे. नव्या नियमात एलईडी लाइटमध्ये मासे पकडणे, पेयर ट्रॉलिंग आणि बुल ट्रॉलिंगसारख्या हानिकारक प्रथेवर बंदी घालण्यात आली आहे. मासेमारी करण्यासाठी कायदेशीर अंतर ठरवले जाईल. राज्यासोबत मिळून मत्स्य योजना तयार केली जाईल. मच्छीमारांसाठी एक अॅक्सेस पास जारी केला जाईल. हा पास ऑनलाइनद्वारे मोफत जारी केला जाईल. छोटय़ा आणि पारंपरिक मच्छीमारांना यातून वगळण्यात आले आहे. दूर समुद्रात जाणाऱ्या जहाजांमध्ये ट्रान्सपोंडर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मच्छीमारांना क्यूआरकोडचे आधार किंवा फिशर आयडी कार्ड दिले जाईल. याद्वारे सुरक्षा एजन्सी यांना त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात मदत मिळेल.
हिंदुस्थानकडे 11,099 किलोमीटर लांब समुद्री किनारा आहे. तसेत 23 लाख वर्ग किलोमीटर ईईझेड क्षेत्र आहे. जे 50 लाखांहून अधिक मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहचे साधन आहे. हिंदुस्थान दरवर्षी जवळपास 60 हजार कोटी रुपयांचे समुद्री उत्पादन निर्यात करतो. नव्या नियमामुळे समुद्री उत्पादनाला जागतिक व्यापारात आणखी मोठी संधी मिळेल.
