सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणूक दरम्यान महाविकास आघाडीचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी भाजपचे आमदार नीतेश राणे यांना उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. अटक टाळण्यासाठी राणे यांनी न्यायालयात धाव घेत अर्ज दाखल केला होता; मात्र न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांनी आमदार नीतेश राणेंसह अन्य आरोपी गोटय़ा सावंत या दोघांचाही जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी 27 जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून तोपर्यंत राणेंवर कारवाई करणार नाही अशी हमी पोलिसांनी दिली आहे.
जिल्हा बँक निवडणूक दरम्यान महाविकास आघाडीचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावरील 18 डिसेंबर रोजी प्राणघातक हल्ला झाला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी काही जणांना अटक केली असून आमदार नीतेश राणे आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संदेश ऊर्फ गोटय़ा सावंत या दोघांच्या सांगण्यावरून आपल्यावर हल्ला झाल्याचा जबाब परब यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात नोंदवला. त्यानुसार आयपीसी 34 (समान उद्देश साधण्यासाठी गुन्हेगारी कृती), 120 (ब) (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि 307 (खुनाचा प्रयत्न) या कलमाअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. गेल्या आठवडयात या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज हा निकाल न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांनी जाहीर केला त्यावेळी न्यायमूर्तींनी आमदार नीतेश राणे यांना दिलासा देण्यास नकार देत अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्याची मागणी फेटाळून लावली. राणेंपाठोपाठ न्यायालयाने गोटय़ा सावंत यांचाही अर्ज फेटाळला. त्यावर राणेंचे वकील नितीन प्रधान यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी दोन आठवडय़ापर्यंत पोलिसांनी अटकेची कारवाई करू नये अशी मागणी न्यायालयाला केली तेव्हा सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे विशेष काwन्सिल सुदीप पासबोला यांनी या मागणीला विरोध केला व 27 जानेवारीपर्यंत राणे यांच्यावर कारवाई करणार नाही अशी हमी त्यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायमूर्तींनी हा युक्तिवाद ऐकून घेत सदर याचिका निकाली काढली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांना दिलासा
संतोष दळवी हल्ला प्रकरणात सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात करण्यात आला होता. दळवी यांनी ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांना दिलासा देत 50 हजारांच्या जात मुचलक्यावर त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. हा अर्ज मंजूर करतानाच न्यायालयाने त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा सोडून जाऊ नये, पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करावा आणि 20, 21 व 22 जानेवारी रोजी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी आदी अटी घातल्या आहेत.
