ऑनलाइन सुनावणी घेण्यासाठी अद्यावत संगणक नाहीत, लॅपटॉप नाहीत, मोठय़ा स्क्रीन, प्रिंटर नाही. एवढंच काय तर टेक्निकल स्टाफही नाही अशी माहिती ‘मॅट’ कोर्टाच्या रजिस्ट्रारने हायकोर्टात दिली. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र मॅट कोर्टाच्या वतीने हायकोर्टात सादर करण्यात आले.
कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी हायकोर्टच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयातही व्हर्चुअल ऑनलाइन सुनावणी घेण्यात येत आहे. ऑनलाइन सुनावणीद्वारे एखाद्या प्रकरणावरील खटला चालवणे वकील, न्यायाधीश आणि पक्षकारांना सोईस्कर पडत आहे.
असे असताना मॅट कोर्टातही ऑनलाइन सुनावणी घेण्यात यावी तसेच कागदपत्रे ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी याकरिता मॅट संकेतस्थळ अद्ययावत करण्यात यावे अशी मागणी करत हायकोर्टात अॅड. योगेश मोरबले यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर आणि अॅड. यशोदीप देशमुख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.
