सामना ऑनलाईन । इंदूर
देशात घडणाऱ्या प्रत्येक बलात्कार आणि हत्येसाठी दोषी ठरवण्यात आलेल्या अल्पवयीन मुलांना फाशी देण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अल्पवयीन न्याय समितीचे अध्यक्ष न्यायामूर्ती मदन लोकूर यांनी म्हटले आहे.
काही ठरावीक घटनांमध्येच सबळ पुराव्यानंतरच फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. सगळय़ाच नाही. केवळ तो मुलगा १७ वर्षांचा आहे किंवा तो लवकरच १८ वर्षे पूर्ण करणार आहे आणि त्याच्याकडून हत्या किंवा बलात्कारासारखा गुन्हा घडला आहे, म्हणून त्याला फाशी चढवता येणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘अल्पवयीन न्याय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी’ या विषयीच्या कार्यक्रमात ते काल बोलत होते.
न्यायालयांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवावी!
अल्पवयीन आरोपी किंवा प्रौढ आरोपीवर पोस्को कायद्यातंर्गत कारवाई केली जातो. पण पोस्को न्यायालय चांगले काम करते का? की, करत नाही? जर ते प्रभावी काम करत नसेल तर ते काम का करत नाही, याची कारणे शोधली पाहिजेत. लहान मुले आणि अल्पवयीन मुलांवरील खटल्यांची सुनावणी करताना विशेष न्यायालयांनी अधिक संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.
