मेट्रो प्रवाशांना दिलासा… तूर्तास दरवाढ नाही; याचिकेवर 8 आठवडय़ांनी सुनावणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. मेट्रोचे तिकीट दर कमी करण्याबाबत दर निश्चिती समितीने शिफारस केली होती. त्याला ‘मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या वतीने हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले असून या याचिकेवर तब्बल आठ आठवडय़ांनी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या तिकीट दरात सध्या तरी कोणताही बदल होणार नसून हे तिकीट दर तूर्तास ‘जैसे थे’ राहणार आहेत.

नोव्हेंबर 2018 साली दर निश्चिती समितीने मेट्रोच्या सध्याच्या तिकीट दराचा अभ्यास करत हे दर कमी करण्याबाबत शिफारस केली होती. 10, 20, 30 आणि 40 रुपये असा नवा दर या समितीने निश्चित केला असून ती लागू करण्याची शिफारस प्रशासनाकडे केली आहे. परंतु हे दर पूर्वीच्या दरापेक्षा कमी असून दिल्ली मेट्रोच्या तुलनेने नगण्य आहेत. त्यामुळे समितीने सुचलेल्या दरवाढीला स्थगिती देण्यात यावी यासाठी मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी हायकोर्टात दर वाढीसंदर्भात दाखल असलेल्या इतर याचिकांवर एकत्रितरीत्या सुनावणी घेण्यात येणार असल्याने हायकोर्टाने या प्रकारणावरील सुनावणी आठ आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.

मेट्रोचे आझाद मैदान ते मुंबई सेंट्रल भुयारीकरण पूर्ण

 कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या ‘मेट्रो-3’ प्रकल्पासाठी आझाद मैदान ते मुंबई सेंट्रलदरम्यानचे 3.814 किलोमीटरचे भुयारीकरण आज पूर्ण झाले. वैतरणा या टनेल बोअरिंग मशीनने (टीबीएम) 20 महिन्यांच्या कालावधीत जमिनीखाली 20 मीटर भूगर्भातील बेसाल्ट आणि ब्रेसियासारख्या कठीण खडकांमधून मार्गक्रमण करत हे भुयारीकरण केले. ‘भुयारीकरणाच्या मार्गावर 14 इमारती, 28 ऐतिहासिक वास्तू आहेत. सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेऊन हे भुयारीकरण पूर्ण केले गेले. दिलेल्या वेळेत हे काम पूर्ण केल्याने आत्मविश्वास वाढला आहे,’ अशी प्रतिक्रिया मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी दिली.

‘डीसी रुल’चे  उल्लंघन मेट्रो-4च्या विरोधात याचिका

 विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून वडाळा ते ठाणे या मेट्रो-4चे काम केले जात आहे, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकार तसेच मेट्रो प्रशासनाला चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मेट्रोचे काम करणाऱ्या एमएमआरडीएला राज्य सरकारने सर्व अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंदर्भात सरकारने नोटिफिकेशनही काढले आहे. या अधिकारांमुळे मुंबई, ठाण्यात खोदकाम अथवा इतर कामे करताना पालिका प्रशासनाच्या परवानगीची कोणतीही आवश्यकता भासत नाही. या परवानगीअभावी एमएमआरडीएकडून शहरात बिनबोभाटपणे कामे सुरू आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या अधिसूचनेला आव्हान देत ठाणे नागरिक प्रतिष्ठानच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणी एमएमआरडीए तसेच सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.