मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर शासनाने समाजाचे अनेक प्रश्न निकाली काढले आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील यांनी कागद, पेन घेऊन सरकारसोबत बसून चर्चा करावी, असे आवाहन सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले. तसेच सरसकट कुणबी दाखले देता येणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री पाटील यांनी सांगलीतील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात शासननियुक्त उपसमितीचे अध्यक्षपद बराच काळ माझ्याकडे होते. जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर उपसमितीने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. अनेक प्रश्न निकाली निघाले आहेत. कुणबी नोंदी सापडत नव्हत्या म्हणून समितीने सहावेळा मुदतवाढ दिली. या काळात कुणबीच्या लाखो नोंदी सापडल्या. त्यांना कुणबी दाखले दिले आहेत. आता नोंदी सापडत नाहीत, त्यांना दाखले कसे देणार? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत.
त्यासाठीच शासनाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजासाठी ईसीबीसीचा लाभ दिला. आता इंजिनिअरिंग व मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांचे दाखले पडताळणीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणार आहोत. दरम्यान, सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणी न्यायालयात टिकणार नाही, असेही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
