रतींद्र नाईक | मुंबई
समाजातील मुलांना सजग आणि सुशिक्षित नागरिक बनवण्याचे कार्य करणाऱया एका शिक्षिकेचा पगार शाळा प्रशासनाने सलग पाच वर्षे रोखल्याचा प्रकार उल्हासनगर येथे उघडकीस आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिक्षिकेला पगार देण्याचे आदेश श्रीमती मीनल अर्जुन चव्हाण विद्यालयाला दिले आहेत. असे असतानाही मुजोर शाळा प्रशासनाने शिक्षिकेला एक छादामही दिलेला नाही. या प्रकरणात आता सरकारने लक्ष घातले असून शाळेची मान्यता रद्द करण्याची नोटिसच शाळा व्यवस्थापनाला धाडली आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
उल्हासनगर येथे श्रीमती मीनल अर्जुन चव्हाण विद्यालय ही विना अनुदानित शाळा असून या शाळेत सुनीता कोल्हे या मुलांना शिकवतात. कोणतेही कारण न देता शाळा प्रशासनाने त्यांचा पगार 2006 ते 2011 पर्यंत थांबवला. एवढेच काय तर त्याना शाळेतून काढून टाकले. याविरोधात शाळा न्यायाधिकरण (स्कुल ट्रिब्युनल) कडे कोल्हे यांनी दाद मागितली. शाळा न्यायाधिकरणाने कोल्हे यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना कामावर ठेवण्याचे तसेच पगार देण्याचे शाळेला आदेश दिले. या निर्णयाला शाळेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही शाळा न्यायाधिकरणाने दिलेला निकाल कायम ठेवत कोल्हे याना रखडलेला पगार देण्यास सांगितले. असे असतानाही शाळा प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावून लावत पगार दिलाच नाही. या विरोधात कोल्हे यांनी ऍड. मंदार लिमये यांच्या मार्फत हायकोर्टात 2009 साली अवमान याचिका दाखल केली.
शाळेवर काय कारवाई करणार
या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सरकारला लक्ष घालण्याचे आदेश देत शाळेवर काय कारवाई करणार अशी विचारणा गेल्या सुनावणीवेळी केली त्यावेळी सरकारच्या वतीने ऍड. बी. व्ही. सामंत यांनी या प्रकरणी शिक्षणाधिकार्‍यांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 8 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
