सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
विनाअनुदानित शाळांना अनुदान लागू करण्याचा निर्णय लालफितीत अडकला आहे. या शाळांमधील शिक्षकांनी सोमवारी शालेय शिक्षणमंत्री ऍड.आशिष शेलार यांची भेट घेतली. पण या भेटीतही शिक्षकांची केवळ आश्वासनावरच बोळवण करण्यात आली. हे शिक्षक सध्या आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करीत असून 19 वर्षांपासून रखडलेली अनुदानाची मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय या शिक्षकांनी घेतला आहे.
‘आतापर्यंत अनुदानाची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात आहे. ती कधीही मंत्रिमंडळ बैठकीत येईल असे महाराष्ट्र राज्य कायम किनाअनुदानित शाळा कृती समितीला सांगितले जात होते. पण सोमवारी शिक्षणमंत्र्यांच्या भेटीत समितीच्या शिष्टमंडळाला ‘सध्या ही फाईल अर्थसचिवांकडे आहे. ती लवकरच पुढे पाठविली जाईल,’ असे सांगण्यात आले. यावेळी शिक्षकांनी आचारसंहितेपूर्वी अनुदान मिळणार का, असा प्रश्न विचारला असता याविषयी काहीही सांगण्यास शिक्षणमंत्र्यांनी नकार दिला असे कृती समितीच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे. दरम्यान अनुदानाची मागणी मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे कृती समितीचे प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले.
विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या मागण्या
- 20 टक्के अनुदानास पात्र शाळांना सप्टेंबर 2016 चा जीआर रद्द करून अनुदान द्यावे.
- अनुदानासाठी सर्व अघोषित शाळांना अनुदानासाठी घोषित करणे.
- विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सेवा संरक्षण देणे.
- तिसर्‍या यादीनुसार प्रवेश घेण्यास पुन्हा मुदतवाढ
अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाच्या तिसर्‍या गुणवत्ता यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित कॉलेजमध्ये जाऊन प्रवेश घेण्यास पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विद्यार्थी बुधवार, 7 ऑगस्ट सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत संबंधित कॉलेजमध्ये जाऊन प्रवेश घेऊ शकतात. मुंबई व परिसरात पडणार्‍या संततधार पावसामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
1 ऑगस्ट रोजी अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाची शेवटची गुणवत्ता यादी जाहीर झाली या यादीनुसार प्रवेश घेण्यासाठी 2, 3 आणि 5 ऑगस्टपर्यंत मुदत होती. मात्र पावसामुळे आधी 6 ऑगस्टपर्यंत व आता 7 ऑगस्टपर्यंत कॉलेजमध्ये जाऊन प्रवेश घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आयटीआयच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या
धुवाधार पावसामुळे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने (आयटीआय) विविध अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. या परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक अद्याप जाहीर केले असून नंतर विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात येतील, असे आयटीआयचे संचालक अनिला जाधव यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षकांचा पगार रखडला तर कारवाई शिक्षण विभागाच्या सूचना
महिन्याची एक तारीख उलटून गेली तरी शिक्षकांचा पगार त्यांच्या बँक खात्यात जमा न झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी वेळेवर निधीची तरतूद होत आहे. तरीदेखील पगाराच्या वितरणात अनेक जिह्यात दिरंगाई होत असल्याचे शिक्षण विभागाला आढळून आले आहे.
राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक क उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद क महानगरपालिका क नगरपालिका शाळांमधील शिक्षक क शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना महिन्याच्या 1 तारखेला केतन मिळणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक जिह्यात एक तारीख उलटून गेली तरी शिक्षकांच्या बँक खात्यात पगार जमा होत नाही. ही बाब भाजप प्रदेश शिक्षक आघाडीकडून शिक्षणमंत्री ऍड. आशिष शेलार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याची दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी राज्याच्या प्राथमिक, माध्यमिक क उच्च माध्यमिक किभागाच्या संचालकांना आदेश देऊन 1 तारखेला केतन न देणार्‍या संबंधित किभागाच्या अधिकार्‍यांकर कारकाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. याप्रकरणी भाजप शिक्षक आघाडीचे मुंबई-कोकण किभागाचे संयोजक अनिल बोरनारे यांनी नागपूर राज्य संयोजक कल्पना पांडे, किदर्भ संयोजक उल्हास फडके, सहसंयोजक अनिल शिकणकर यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे निकेदन दिले होते.
