सरकारी योजना; खासगी बँका पाऊल स्वागतार्ह; पण…

  • एन. आर. भानुमूर्ती

सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश बँका जवळ जवळ लाभाचा हिशेब न करताच काम करतात. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना कमीत कमी मोबदल्यात बँकिंग सेवा देणे त्यांच्यावर बंधनकारक असते. या बँकांचे सामाजिक उत्तरदायित्वही असते आणि या बँकाझीरो बॅलन्सखातेदारांनाही सेवासुविधा पुरवितात. शहरी क्षेत्रात खासगी बँकांचा विस्तार अधिक असतो. त्यामुळे सरकारच्या शहरी भागासाठीच्या योजनांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेता येणे शक्य आहे.

सरकारी योजनांमध्ये खासगी बँकांचा सहभाग यापूर्वीही होता, परंतु कोरोना काळात यात व्यत्यय आला आणि आता पुन्हा एकदा हा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. तत्त्वतः पाहायचे झाल्यास सरकार हे काम बँकिंग सुविधांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी करीत आहे. बँकिंग सेवा देणाऱया कोणत्याही संस्थेचे उद्दिष्ट असते की, ज्यांच्यापर्यंत बँकिंग सुविधा अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत अशा लोकांपर्यंत पोहोचणे. तर्कसुसंगत मोबदला घेऊन सामान्यातील सामान्य माणसाला बँकिंग सेवा प्राप्त होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. एखाद्या अर्थव्यवस्थेत जेव्हा जास्तीत जास्त बँका सुरळीतपणे आणि कार्यक्षमतेने चालू राहतात तेव्हाच तेथील बँकिंग सेवांचा विस्तार होतो. बँकांना केवळ गरजू लोकांपर्यंतच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या अशा क्षेत्रांपर्यंत पोहोचायचे आहे, ज्या क्षेत्रांना बँकिंग सेवेची गरज आहे. या संदर्भाने पाहिल्यास सरकारी योजनांमध्ये खासगी बँकांचा सहभाग वाढल्याने स्पर्धा वाढेल आणि सेवा पुरविण्याच्या पद्धतींचा विकास होईल.

अर्थात, याविषयी काही शंकाही व्यक्त केल्या जातात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश बँका जवळ जवळ लाभाचा हिशेब न करताच काम करतात. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना कमीत कमी मोबदल्यात बँकिंग सेवा देणे त्यांच्यावर बंधनकारक असते. या बँकांचे सामाजिक उत्तरदायित्वही असते आणि या बँका ‘झीरो बॅलन्स’ खातेदारांनाही सेवासुविधा पुरवितात. पंतप्रधान जन-धन योजनेच्या वेबसाईटवर गेल्यास आपल्याला असे दिसून येते की, खासगी बँकांमध्ये अवघी तीन टक्क्यांहून कमी जन-धन खाती उघडली गेली आहेत. खासगी क्षेत्रातील बँकांचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट नफा कमावणे हे असते. त्यांना जास्तीत जास्त ठेवी किंवा जमा रकमेची आस असते. दुसरीकडे, बहुतांश सरकारी योजनांमध्ये बँकांसाठी  लाभाची शक्यताच जवळ जवळ नसते आणि बँकांनी सामाजिक बांधीलकी म्हणून हे काम करावे अशी सरकारची अपेक्षा असते. सरकारचे हे धोरण काही नवीन नाही. 2014 मध्ये पंतप्रधान जन-धन योजना सुरू करण्यापूर्वी सरकारने खासगी बँकांना त्यात भागीदार बनवले होते. खासगी बँकांच्या अधिकाऱयांसमवेत पंतप्रधानांची विज्ञान भवनात बैठकही झाली होती. जन-धन योजना ही खासगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बँकांची मदत घेऊनच आकाराला येईल हा निर्णय सरकारने खूप विचारांती घेतलेला होता. खासगी बँकांची नजर आपल्या नफ्यावर अधिक असल्यामुळे या बँका जन-धन खात्यांपैकी अवघी तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी खाती उघडून घेऊ शकल्या.

खासगी बँकांचा विस्तार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत कमी असला तरी जिथे नफा मिळण्याची शक्यता आहे, तिथे त्या सर्वात पुढे असतात. तसे पाहायला गेल्यास प्रत्येक योजनेत प्रशासकीय खर्चाचाही अंतर्भाव असतो. तो सामान्यतः दोन टक्क्यांच्या आसपास असतो. त्याआधारेच खासगी बँकांना सरकारी बँकांबरोबरील स्पर्धेच्या आखाडय़ात उतरावे लागेल. सरकारने सुरुवातीला खासगी बँकांबरोबरच पेमेन्ट बँकांनाही मंजुरी दिली होती, परंतु आता या छोटय़ा-मोठय़ा बँकांना समाविष्ट करून घेतले आहे की नाही हे पाहावे लागेल. जर खासगी बँकांबरोबरच पेमेन्ट बँकांचाही सरकारी योजनांसाठी वापर केला गेला, तर कोणतीही समस्या येणार नाही. शहरी क्षेत्रात खासगी बँकांचा विस्तार अधिक असतो. त्यामुळे सरकारच्या शहरी भागासाठीच्या योजनांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेता येणे शक्य आहे. ग्रामीण भागात मात्र बहुतांश काम सरकारी बँकांनाच सांभाळावे लागेल. आगामी काळात खूप मोठी रक्कम जन-धन खात्यांच्या माध्यमातून लाभार्थींपर्यंत पोहोचणार आहे हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जर खासगी बँकांनी अधिक खाती उघडून घेतली नाहीत तर त्यांची भागीदारीही वाढणार नाही आणि त्यांना लाभही मिळणार नाही.

ग्राम सडक योजना, ग्रामीण घरकुल योजना यांसारखे अनेक मोठे कार्यक्रम आहेत. या कार्यक्रमात पैसा येणार आहे आणि वितरित होणार आहे. या रकमेतील एक हिस्सा खासगी बँकांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचविता येऊ शकतो. सरकारला खासगी आणि सरकारी बँकांमधील स्पर्धा वाढवायची आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन खुलेपणाने सांगतात. आता या दोन्ही प्रकारच्या बँकांमध्ये स्पर्धा कशी होते हे पाहावे लागेल. दरम्यान, सर्वाधिक चिंता इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बँकेसंबंधी आहे. देशासाठी या बँकेचा विकास होणे आवश्यक आहे. या बँकेचा विस्तार शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही आहे. या बँकेला प्रोत्साहन देण्याबाबत सरकारला विचार करावा लागेल. पोस्ट खात्याची पारंपरिक कामे कमी झाली आहेत. त्यामुळे सरकारने 2018 मध्ये याअंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बँकेची रचना केली आहे. खासगी बँकांना सामाजिक बांधीलकीत सहभागी बनविणे स्वागतार्ह आहे, परंतु इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बँकेचे नुकसान होईल असे मात्र काहीही घडता कामा नये. पोस्ट ऑफिस गावोगावी आहे. अन्य बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी पोस्ट पेमेन्ट्स बँकेला सक्षम करण्याबाबत विचार केला पाहिजे. पोस्टल बँकेचे जर नुकसान झाले तर ते सरकारचेच नुकसान असेल. पोस्ट खाते अनेक दशकांच्या मेहनतीने तयार झाले आहे. त्याचा लाभ देशाच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त घेतला पाहिजे. बँकांमध्ये आपण भेदभाव करू शकत नाही हे खरे आहे. सरकारी योजनांसाठी सरकार केवळ एक-दोन बँकांना भागीदार बनवू शकत नाही. सर्व बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक प्रणालीच्या अखत्यारीत येतात. प्रत्येक बँक देशाच्या विकासात आपली सामाजिक जबाबदारी बजावेल आणि प्रत्येक बँक आपल्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी स्पर्धेत उतरेल अशा दृष्टीने प्रयत्न असायला हवेत.

सरकारी बँकांचाच विचार करायचा झाल्यास 2021-22 मध्ये सरकारी बँकांची संख्या कमी होईल असे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. देशात काही मोजक्याच सरकारी बँका शिल्लक राहतील. तसे पाहायला गेल्यास बँकांची संख्या कमी होता कामा नये. उलट ग्रामीण भागात त्यांचा अधिक विस्तार करायला हवा. आपल्याला मजबूत सरकारी बँकांची नितांत गरज आहे. जेव्हा बँकांचे विलीनीकरण होते तेव्हा कमकुवत बँकेला मजबूत बँक आपल्यात विलीन करून घेते. त्या प्रक्रियेतून जी बँक तयार होते, ती पहिल्याप्रमाणे मजबूत राहत नाही, तर ती ‘सेमी वीक’ बँक बनते. आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की, हिंदुस्थानात बँकांसाठी ‘ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट’ कमी केली जाणे गरजेचे आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानात ही कॉस्ट अधिक आहे. ही कॉस्ट घटविल्यास बँकांची भागीदारी वाढेल. बँकिंगचा विचार करायचा झाल्यास ब्रिटन, हाँगकाँग, सिंगापूर या ठिकाणच्या बँकिंग सेवांपासून आपण काहीतरी शिकायला हवे. या देशांमध्ये बँका प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचल्या आहेत. कोणत्याही गरजवंताला कर्ज किंवा वित्तीय सेवांसाठी भटकत राहावे लागत नाही, परंतु या दिशेने इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी हिंदुस्थानला आणखी बराच मोठा प्रवास करावा लागणार आहे.

(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, बंगळुरूचे कुलपती आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या