
देशात नागरिक सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)वरून हिंसक आंदोलने सुरू असताना आता केंद्र सरकार नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) घेऊन येणार आहे. या अंतर्गत देशभरातील लोकांची जनगणना केली जाणार असून त्याचा डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. मात्र, एनआरसीप्रमाणे ‘एनआरपी’ला पश्चिम बंगाल आणि केरळने विरोध केला आहे.
भाजपच्या पुढील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर)च्या अंमलबजावणीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. ‘एनपीआर’नुसार, 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020पर्यंत घराघरात जाऊन लोकांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. यात बायोमेट्रिक माहितीचाही समावेश आहे.
मनमोहन सिंग सरकारची योजना
तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारची 2010मध्ये ‘एनपीआर’ बनवण्याची योजना होती. त्यावेळी 2011मध्ये राष्ट्रीय जनगणना सुरू होण्यापूर्वी यावर काम सुरू झाले होते. हिंदुस्थानची राष्ट्रीय जनगणना 2021 मध्ये केली जाणार आहे. अशावेळी ‘एनपीआर’वरही काम सुरू झाले आहे.
- एखादी व्यक्ती हिंदुस्थानची नागरिक आहे की नाही याची शहानिशा ‘एनआरसी’मध्ये केली जाते तर देशाच्या कोणत्याही भागात सहा महिने किंवा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहत असलेल्या व्यक्तीला तिची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे.
- साध्या माहितीबरोबर अशा व्यक्तीची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाणार आहे. बायोमेट्रिक माहितीच्या आधारे सरकारी योजनांचा लाभ ‘एनपीआर’मध्ये नाव असलेल्या व्यक्तींना मिळणार आहे.
























































