उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांमध्ये तिसरी मुंबई उभारण्याच्या जोरदार हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. पुनर्वसन, नुकसानभरपाईबाबत ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता यासाठी गावोगावी सर्वेक्षण सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. या संतापाचा उद्रेक आज उरण तालुक्यातील सारडे गावात झाला. ड्रोन सर्वेक्षणासाठी रस्तोरस्ती रंगाच्या आधारे प्लॅटफॉर्म उभारणाऱ्या सल्लागार कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गावकऱ्यांनी अक्षरशः पिटाळून लावले. पुन्हा या भागात याल तर खबरदार.. परिणाम वाईट होतील असा सज्जड दमच ग्रामस्थांनी दिल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पाचावर धारण बसली.
उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील गावामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ‘केएससी नवनगर’ नावाने तिसरी मुंबई उभारली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने फसवी साडेबावीस टक्क्यांची योजना जाहीर केली आहे. मात्र आधीच्या सिडको आणि नवी मुंबईच्या विकसित भूखंड देण्याच्या अत्यंत वाईट अनुभवाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांनी सरकारने दाखविलेले हे गाजर यापूर्वीच धुडकावून लावले आहे. प्रकल्पाला विरोध असल्याबद्दल अनेक निवेदनेदेखील यापूर्वी केएससी नवनगरविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिली आहेत. असे असतानाही राज्य शासनाने ड्रोनद्वारे जमिनीचा सर्व्हे करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
त्या अनुषंगाने जीआयएस आधारित विद्यामान भू-वापर आराखडा तयार करण्यासाठी टेककॉम अर्बन मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्स अॅण्ड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. कंपनीने ड्रोन सर्व्हसाठी काळे पिवळे आकाराचे पट्टे गावोगावी मारायला सुरुवात केली आहे. आधीच शेतकऱ्यांच्या विरोधाची सरकारकडून फारसी दखलही घेतली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सारडे, गोवठणे, चिरनेर येथील शेतकऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना हुसकावून लावताना पुन्हा या भागात दिसलात तर परिणाम वाईट होतील असा सज्जड दम दिला.
हरकतींवर साधी सुनावणीही नाही
तिसरी मुंबईविरोधात २५ हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती नोंदवल्या आहेत. त्या हरकतींवर साधी सुनावणीदेखील न घेता सरकारने हा प्रकल्प या ठिकाणी लादण्याचा अट्टहास चालविला आहे. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी आता गावोगावी ड्रोन सर्वेसाठी पट्टे मारायला येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पिटाळून लावले आहे.
साडेबावीस टक्क्यांची फसवी योजना
आधीचा अनुभव पाहता साडेबावीस टक्के सांगितले जात असते तरीही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना केवळ पावणेसोळा टक्के भूखंड मिळत आहेत. हे भूखंड मिळविण्यासाठीदेखील शेतकऱ्यांकडून लाखो रुपयांचे विविध प्रकारचे शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साडेबावीस टक्क्यांची फसवी योजना मान्य नाही.
