हॉटेल व्यावसायिकांकडून लाखो रुपयांची वसुली केल्याच्या आरोपामुळे गोत्यात आलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत झापले. ज्या पोलिसांचे तुम्ही नेतृत्व केले, त्याच पोलिसांवर आता अविश्वास दाखवता. ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत आम्ही तुम्हाला खूप संरक्षण दिले. यापुढे असे संरक्षण मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावत न्यायालयाने परमबीर सिंह यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
हॉटेल व्यावसायिकांकडून लाखो रुपयांची वसुली केल्याच्या आरोपासह परमबीर यांच्याविरुद्ध मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे नोंद आहेत. संबंधित फौजदारी गुह्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करीत परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी न्यायमूर्ती संजय किशन काwल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने परमबीर सिंह, महाराष्ट्र सरकार आणि सीबीआयचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. मी ज्या लोकांविरुद्ध कारवाई केली त्या लोकांनी माझ्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केले, असे म्हणणे परमबीर यांच्या वतीने अॅड. पुनीत बाली यांनी मांडले. तसेच सीबीआयने परमबीर यांच्याविरोधातील गुह्यांची चौकशी करण्यास तयारी दर्शवत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. खंडपीठाने त्याची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारला सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर तीन आठवडय़ांत बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले व तोपर्यंत सुनावणी तहकूब ठेवली.
तपासात सहकार्य करा; परमबीर यांना ताकीद
न्यायालयाने परमबीर यांना मुंबई पोलिसांमार्फत सुरू असलेल्या तपासात सहकार्य करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे. तुमच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या सर्व गुह्यांच्या चौकशीदरम्यान तपासकर्त्यांना योग्य ते सहकार्य करा, असे खंडपीठाने परमबीर यांना बजावले. याचवेळी त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेच्या कारवाईपासून संरक्षण दिले.
जर यंत्रणाच एकमेकांवर संशय घेऊ लागल्या तर आम्ही काय करायचे? इतकेच नव्हे तर पोलीस दल प्रमुखाचा त्यांनी नेतृत्व केलेल्या पोलिसांवरच अजिबात विश्वास का नाही? हे सगळे अस्वस्थ करणारे चित्र आहे. याबाबत राज्य सरकारनेही पावले उचलावीत.
सर्वोच्च न्यायालय
सीबीआयकडे तपास सोपवणे न्यायसंगत नाही – महाराष्ट्र सरकारचा दावा
परमबीर यांच्याविरोधातील गुह्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॅरियस खंबाटा यांनी तीव्र विरोध केला. या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे न्यायसंगत नाही. कारण अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणांत सीबीआयचे सध्याचे संचालक भले आरोपी नसतील, पण ते एक साक्षीदार आहेत, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला. त्यावर महाराष्ट्र सरकार आमचे काम कठीण बनवू शकते, असे सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नमूद केले.
